पॉलिटॉक्स ब्यूरो. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनशिप (NRC) के खिलाफ देशभर में मचे घमासान के बीच मोदी सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के नवीनीकरण को सरकार की हरी झंडी मिल गई है. एनपीआर का पूरा नाम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (National Population Register) है. देश के सामान्य निवासियों की व्यापक पहचान का डेटाबेस बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है. NPR के अपडेशन के लिए 3,941.35 करोड़ और पूरी प्रक्रिया के लिए केंद्र ने 8,754.23 करोड़ रुपए का फंड को मंजूरी दी है.
