दिल्ली के मुख्यमत्री अरविंद केजरीवाल के शीशमहल मामले में पर्यावरण का उल्लंघन करने को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने जताई नाराजगी, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में एनजीटी की प्रधान बेंच ने अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल के माध्यम से दायर याचिका पर दिल्ली सरकार और अन्य प्राधिकारों को जारी किया नोटिस, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के निर्माण में पर्यावरणीय उल्लंघन पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी दिया निर्देश, बंसल ने दलील में बताया कि वन विभागए दिल्ली सरकार द्वारा जारी 2009 के आदेश के अनुसारए 10 से 20 और 20 से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति मांगने वाले सभी आवेदनों पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी और वन संरक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, हालांकि मौजूदा मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आवास के तेजी से निर्माण के लिए जानबूझकर और एक दुर्भावनापूर्ण इरादे से सरकारी आदेश का उल्लंघन किया और पेड़ों को काट दिया गया, मामले की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस गोयल की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान बेंच ने दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस, अगली सुनवाई 31 मई को होगी.
