महाराष्ट्र में रात के अंधेरे में चोरों की तरह पहले राज्यपाल को सरकार का दावा पेश करना, उसी रात राज्यपाल का केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन हटाने की अनुशंसा और राष्ट्रपति द्वारा उस अनुशंसा को स्वीकृति देना संविधान के रक्षक का काम तो नहीं कहा जा सकता.