महागठबंधन ने ‘तेजस्वी प्रण पत्र’ नाम से घोषणापत्र किया जारी, देखें 20 बड़े वादे

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28 Oct 2025
बिहार विधानसभा चुनाव से जुडी बड़ी खबर, महागठबंधन ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा पत्र किया जारी, इस मौके पर महागठबंधन के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद, घोषणा पत्र का नाम है- 'बिहार का तेजस्वी प्रण', जिसमें तेजस्वी के 20 प्रण हैं शामिल, महागठबंधन के इस घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुराने पेंशनधारी, किसान और गरीब परिवारों को कुछ न कुछ देने की घोषणा की गई, घोषणा पत्र में सबसे बड़ी घोषणा 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का किया गया ऐलान, तेजस्वी ने लिखा है कि ये सरकारी नौकरी 20 महीने में दी जाएगी, इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा, वही महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार पर जोर, किसानों के लिए घोषणाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिया है ध्यान, वही महागठबंधन द्वारा बिहार चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणापत्र जारी करने पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा- हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है,आज महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर बिहार के लोगों के सामने संकल्प पत्र रखा है [caption id="attachment_212003" align="alignnone" width="745"]screenshot 2025 10 28t170248.498 screenshot 2025 10 28t170248.498[/caption] महागठबंधन के मेनिफेस्टो की बड़ी बातें पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा. माई-बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रतिमा 2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा और वृद्ध जनों को 1500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी. प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म और परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाएगा. सभी अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी. शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों सहित सभी सेवा के कर्मियों के गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया जाएगा. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी. हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख का मुक्त स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा.. मनरेगा में मौजूद 255 दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 300 किया जाएगा. आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाया जाएगा. अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा. सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी. वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाया जाएगा. अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस होगा. दिव्यांग पेंशन ₹3000. महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी इसके लिए बिहार राज्य पद परिवहन निगम द्वारा 2000 नई बिजली बसें खरीदी जाएंगी. [caption id="attachment_212012" align="alignnone" width="800"]g4wgzqgxwaamxty g4wgzqgxwaamxty[/caption] [caption id="attachment_212013" align="alignnone" width="800"]g4wgvnuxeaejenn g4wgvnuxeaejenn[/caption] https://www.youtube.com/watch?v=oKRncWvypdw