Politalks.News/Uttarpardesh. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही छोटे दलों की सौदेबाजी का दौर भी शुरू हो गया है. उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर दिल्ली से आई है. आने वाले चुनाव को लेकर भाजपा और निषाद पार्टी की पटरी बैठती दिख रही है. निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार निषाद ने दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की. इस बैठक के बाद संजय कुमार ने कहा कि, ‘अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है और अगली बैठक में गठबंधन का अंतिम प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा’
सूत्रों की माने तो अरसे तक बीजेपी के बगल में रहने के बाद भी टेढ़े तेवर दिखाती रही निषाद पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनावों में 70 सीटें मांगी हैं और राज्य सरकार में मंत्री पद भी मांगा है.
उत्तप्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में महामंथन हुआ. बीजेपी के एंगल से ये बैठक बहुत ही अहम थी. निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार निषाद ने सोमवार की रात गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मुलाकात की. भाजपा के राष्ट्रीय
अध्यक्ष के आवास पर हुई इस मुलाकात में उत्तरप्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के साथ ही भाजपा गठबंधन को जीत दिलाने की रणनीति पर चर्चा हुई.
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भाजपा अध्यक्ष नड्डा के आवास पर हुई इस बैठक में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के जल्द समाधान पर भी बात हुई.बैठक के बाद डॉ संजय ने कहा कि, ‘अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है और अगली बैठक में गठबंधन का अंतिम प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा’. निषाद ने बताया कि, ‘यूपी के सभी 75 जिला कमेटियों ने तय किया है कि विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी गठबंधन को जिताने में पूरी मदद करेगी’.
बैठक के बाद डॉ. निषाद ने बताया कि, ‘बैठक में उनकी पार्टी की सभी मांगों पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सहमति जताई है. खास तौर से मझवार समुदाय के लोगों द्वारा उपनाम के तौर पर मांझी, केवट, मल्लाह, गोंड, राजगोंड आदि लिखने पर भी उन्हें मझवार जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था को लागू करने को लेकर निर्णायक चर्चा हुई है. संजय निषाद ने बताया कि, ‘जल्द ही भाजपा हाईकमान के साथ अगली बैठक होगी जिसमें सीटों के बंटवारे समेत अन्य मुद्दों पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा’
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यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी
सूत्रों ने बताया कि पांच राज्यों के चुनावों से पहले पीएम मोदी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को चुनावी राज्यों में परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है. सूत्रों के मुताबिक पीएम के निर्देश पर सरकार के सभी मंत्रालय रोजाना बैठक कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर विशेष जोर देते हुए सभी राज्यों से विकास कार्यों की सूची तैयार की जा रही है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीन किसान बिलों के खिलाफ किसानों की नाराजगी के साथ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई किसान-समर्थक घोषणाएं की हैं. इसमें उनके खिलाफ पराली जलाने और उनके बिजली बकाया पर ब्याज माफी के मामले वापस लेना शामिल हैं. वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ ताकत दिखाने के लिए एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया है.
