राजस्थान बजट 2026 : 60 हजार बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की सौगात, 5 जिलों में नया थार सांस्कृतिक सर्किट

5 जिलों में नया ‘थार सांस्कृतिक सर्किट’ बनाने का प्रस्ताव, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर को जोड़कर बनाया जाएगा नया थार सांस्कृतिक सर्किट, 60,000 बुजुर्गों को कराई जाएगी मुफ्त तीर्थ यात्रा, 50,000 बुजुर्गों को एसी ट्रेन से देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की कराई जाएगी यात्रा, 10,000 बुजुर्गों को हवाई यात्रा के जरिए कराये जाएंगे पशुपतिनाथ (नेपाल) के दर्शन, झुंझुनू में बनाया जाएगा वॉर म्यूजियम, गांवों में होम-स्टे चलाने वालों को ब्याज अनुदान के साथ मिलेगी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, झुंझुनूं, चूरू और सीकर की 60 से ज्यादा हवेलियों के सौन्दर्यीकरण के लिए खर्च किये जाएंगे 200 करोड़ रुपए, शेखावाटी की हवेलियों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल … Read more

पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा देश, छोटे उद्योग बनेंगे ग्लोबल बिजनेस हाउस- भजनलाल शर्मा

आम बजट में नए भारत की महत्वाकांक्षाओं के साथ अंतिम व्यक्ति की जरूरत का भी रखा पूरा ध्यान, युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सोलर सेक्टर को लगेंगे पंख, सीएम ने उद्योग जगत से किया राजस्थान में निवेश का आह्वान जयपुर। सीएम भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 12 साल से देश वित्तीय अनुशासन और स्थायित्व के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है. सीएम भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गए बजट को आत्मनिर्भर से विकसित, संभावनाओं से उपलब्धियों और संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाला बजट बताया. भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस … Read more

भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले, सेमी कंडक्टर पॉलिसी पर लगी मुहर, 23 जनवरी से आयोजित होंगे ग्राम उत्थान शिविर

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राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से पहले बुधवार को भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सुमित गोदारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. कैबिनेट की बैठक में एयरोस्पेस, रक्षा विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नई नीतियों के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए. कैबिनेट की बैठक में अशांत क्षेत्रों में लोगों की सम्पत्तियों और किरायेदारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक के प्रारूप को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. दंगा आदि से प्रभावित क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकेगी सरकार कैबिनेट … Read more