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Politalks.News/Bharat. देश में इन दिनों चुनावों के दौरान मुफ्त की चीजें बांटने और फ्री सुविधाओं के वादों को लेकर होने वाली ‘ फ्री रेवड़ी पॉलिटिक्स’ को लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है. सियासत में ‘आम आदमी पार्टी’ के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छेड़ी गई इस बहस कई राजनीतिक दलों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग भी शामिल हो गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इस पर रोक लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का सुझाव दिया था, जिसमें सर्वोच्च अदालत का कहना था कि इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ विपक्षी पार्टियों, चुनाव आयोग, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संस्थाओं … Read more