जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट

EWS Quota SC Verdict: EWS आरक्षण से जुड़े हर तबके के लिए अभी की सबसे बड़ी खबर, देश में गरीब तबके के लोगों को उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में मिलने वाले 10 फीसदी EWS कोटे को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार, 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 3-2 से इस कोटे के पक्ष में सुनाया फैसला, हालांकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट ने इस कोटे को दिया गलत करार और बताया संविधान की मूल भावना के खिलाफ, लेकिन जस्टिस भट्ट ने इस पर विस्तार से बात करते हुए कहा आरक्षण के लिए 50 फीसदी की तय सीमा का उल्लंघन करना है गलत, … Read more