Politalks.News/Rajasthan. वल्लभनगर और धरियावद में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है. इस बीच उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने बुधवार को धरियावद में एक प्रेस वार्ता की. राठौड़ ने इस दौरान गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा. धरियावद में कांग्रेस की हार का दावा करते हुए राठौड़ ने सीएम गहलोत पर तंज कसा. राठौड़ ने कहा- ‘आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र धरियावद विधानसभा क्षेत्र को विकास की पंक्ति में सबसे पिछड़ा रखने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपचुनाव में बुरी तरह पिछड़ते कांग्रेस प्रत्याशी को जीताने के लिए खुद आकर दो बार दौरा कर चुके हैं. सीएम गहलोत को यहां चार जनसभा करनी पड़ी. इससे साबित हो रहा है कि धरियावद में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है और हमारी पार्टी के प्रत्याशी खेत सिंह मीणा जीत की ओर बढ़ रहे हैं’.
सीएम की सभा में हुआ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग- राठौड़
भाजपा के दिग्गज राजेन्द्र राठौड़ ने सीएम गहलोत के धरियावद में हुई चुनावी सभा में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि, ‘धरियावद में कल हुई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा में भीड़ जुटने के सारे दावे धरे ही रह गए. इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सभा में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग करते हुए मनरेगा श्रमिकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों को जबरन बुलाना पड़ा. इतना ही नहीं, सरकारी तंत्र की सारी ताकत झोंकने के बावजूद भी भीड़ नहीं जुट पाना इस बात का प्रमाण है कि धरियावद की जनता का अपार आशीर्वाद एवं समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रति है’.
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‘गहलोत सरकार ने धरियावद के विकास में की अनदेखी’
उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने धरियावद में केन्द्र की योजनाओं में राज्य के हिस्से का पैसा नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि, ‘गहलोत सरकार जानबूझकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र धरियावद में विकास कार्यों को अवरुद्ध करने का काम कर रही है. केन्द्र सरकार की गरीबों को आवास मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धरियावद में स्वीकृत आवासों के लिए राज्यांश नहीं देने के कारण गरीबों के आवास का सपना साकार नहीं हो रहा है. वहीं केन्द्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत राज्य सरकार राशि आवंटित होने के बाद भी खर्च नहीं कर रही है जिस वजह से धरियावद के आदिवासी भाई-बहनों के घरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है’.
‘अपराध बेलगाम, बिजली मिल नहीं रही, तो किसानों को कर्जमाफी का इंतजार’
प्रदेश सरकार पर धरियावद के विकास की अनदेखी का आरोप लगाते हुए राजेन्द्र राठौड़ ने गहलोत सरकार को आड़े हाथ लिया, राठौड़ ने कहा कि, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 की रिपोर्ट के अनसुार अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों में राजस्थान का देश में दूसरे स्थान पर होने से साबित होता है कि राज्य सरकार आदिवासियों की सुरक्षा के लिए कतई गंभीर नहीं है. राज्य सरकार के कुप्रबंधन के चलते अभूतपूर्व बिजली संकट उत्पन्न होने से धरियवाद के अधिकांश गांव अंधेरे में रहे. वहीं आमजन को महंगी दरों पर बिजली दी जा रही है. धरियावद के नौजवान युवा रोजगार नहीं मिलने से निराश है, महिलाओं के साथ अत्याचार चरम पर है जिस वजह से महिलाएं घर से बाहर निकलने में घबरा रही है और किसानों की अब तक कर्जमाफी नहीं होने से वह स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं’.
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‘चिकित्सा विभाग के कुप्रबंधन से डेंगू ने पसारे पैर’
भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को ठप बताते हुए कहा कि, ‘आदिवासियों का शोषण करने वाली कांग्रेस सरकार किस हक से सुशासन के नाम पर वोट मांग रही है ? धरियावद ही नहीं बल्कि प्रदेशभर में चिकित्सा विभाग के कुप्रबंधन की वजह से डेंगू पांव पसार रहा है. धरियावद के अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सकीय संसाधन नहीं होने से आदिवासी भाई-बहनों को इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है. सड़क, पानी, बिजली, आवास, रोजगार और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी राज्य सरकार उपलब्ध कराने में असक्षम साबित हो रही है’.
‘धरियावद में विकास की हुई झूठी घोषणाएं’
उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि, ‘कांग्रेस सरकार ने 3 साल में धरियावद के लिए की गई घोषणाओं को धरातल पर नहीं उतारा है. धरियावद विधानसभा क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में 70 % चिकित्सकों व 50 % पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं होने से चिकित्सा क्षेत्र में धरियावद पिछड़ा हुआ है. धरियावद के सरकारी कार्यालयों में अधिकतर पद रिक्त पड़े हैं. धरियावद में पटवारी, ग्रामसेवक और गिरदावर के करीब 40 % से अधिक पद रिक्त होने से ग्रामवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या अन्य आवश्यक कार्य करवाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है. सरकार ने हर ग्राम पंचायत को 2-7 करोड़ देने, स्वास्थ्य केन्द्र व पंचायत भवन तथा जीएसएस की स्थापना जैसी कई घोषणाओं का अंबार तो लगा दिया लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया. बजटीय घोषणा में मुंगाणा को पंचायत समिति का दर्जा देने की घोषणा भी सरकार ने वापस ले ली. पारसोला में 33 केवी की जीएसएस की स्थापना करने की घोषणा भी अब तक अधूरी ही है’.
‘चुनाव जीतने के लिए सरकार ने झोंका सरकारी तंत्र’
भाजपाई दिग्गज राजेन्द्र राठौड़ ने उपचुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि, ‘धरियावद विधानसभा में कांग्रेस सरकार ने सरकारी तंत्र की सारी ताकत झोंक रखी है, जनता से लोक लुभावने व झूठे वादे किए जा रहे हैं लेकिन धरियावद की जनता पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी की साजिश को समझ चुकी है और वोट की चोट से कांग्रेस सरकार को कुशासन को करारा जवाब देने वाली है’.