राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में प्रदेश और वर्तमान सरकार का पहला बजट पेश किया. यह गहलोत का छठा पेश बजट रहा. एक घंटे 36 मिनट के भाषण के दौरान गहलोत ने प्रदेश की जनता को केंद्रीय बजट से होने वाली निराशा से काफी हद से बाहर निकालने का काम किया. मौजूदा बजट में किसान और पर्यटन पर पूरी तरह फोकस रखा गया है. सीधे तौर पर कहें तो इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ दिया गया है. किसानों को काफी सारी रियायत दी गई है. साथ ही प्राकृतिक कृषि और सौर उर्जा पर खासा ध्यान दिया गया है.
आम जनता को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है. बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकारी विभागों में 75 हजार नई नियुक्ति और एक लाख युवाओं को स्टार्टअप के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना है. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए किलों और पुरानी इमारतों की नवीनीकरण पर फोकस है. LPG और CNG वाहनों में कर देय 25 से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की घोषणा की गई है. भविष्य में जयपुर के परकोटे को नो व्हीकल जोन किए जाने की योजना भी बजट में शामिल की गई है.
किसानों के लिए
- प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देंगे. टोंक, बांसवाड़ा के 30 हजार किसानों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.
- कृषि ज्ञान धारा के तहत 2 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
- 16 हजार करोड़ का फसली ऋण दिए जाने का प्रावधान किया गया है.
- किसानों को गुणवत्ता बिजली देने के लिए 5200 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी.
- 21 जिलों में 517 के 55 सिंचाई कार्य शुरू किए जाएंगे.
- 20 हजार अधिक हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
- किसानों को गुणवत्ता बिजली देने के लिए 5200 करोड़ की योजना
- नई सौर उर्जा एवं पवन उर्जा का ऐलान.
- गोपालन विभाग बजट में 145 प्रतिशत की बढ़ोतरी
- आगामी 5 वर्षों एक लाख से ज्यादा नवीन पशु चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे.
युवाओं के लिए
- देश में इस बार 75 हज़ार पदो पर युवाओं की भर्ती की जाएगी.
- शिक्षा विभाग – 26 हजार नियुक्ति
- चिकित्सा विभाग – 15 हजार नियुक्ति
- पीएचडी विभाग – 14 हजार नियुक्ति
- बिजली विभाग – 9 हजार नियुक्ति
- ग्रामीण विभाग – 5 हजार.
- प्रदेश में 6000 नए ई मित्र खुलेंगे.
- मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू होेगी.
- पांच साल में एक लाख युवाओं को रोजगार के लिए ऋण दिए जाने का प्रावधान.
- नई लघू प्रोत्साहन योजना में 10 करोड़ के ऋण में ब्याज दरों में रियायत दी जाएगी.
- प्लास्टिक, रबर, डाई, पेंट, कॉस्मेटिक आदि उद्योगों को रिको द्वारा इंस्ट्रीयल जोन स्थापित करने की घोषणा. हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा.
- 50 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी संस्थान बनाने की घोषणा.
- युवाओं को रोजगार के लिए गांधी दर्शन से रूबरू कराया जाएगा.
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6 हजार से बढ़ाकर 7500 रुपये और सहायिका का वेतन 3000 से बढ़ाकर 4250 रुपये करने की घोषणा.
- बुनकरों को एक लाख रूपये तक के ऋण पर ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी.
- खादी संस्थाओं को 10 साल के लिए 10 करोड के फंड का ऐलान.
शिक्षा
- प्रदेश में नई शिक्षा नीति बनाई जाएगी.
- मौजूदा वित्तीय वर्ष में 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना.
- बालिका शिक्षा के लिए एक हजार करोड़ की इंद्रा प्रियदर्शनी निधि योजना की सौगात.
- मदरसा आधुनिक योजना को पुन: लागू की घोषणा. 10 करोड़ का अनुदान.
- जनजाति वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी के लिए 10 करोड़ की लागत से करियर कॉन्सिल सेंटर की घोषणा.
- अल्प समुदाय की बालिकाओं के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- बालिका सुरक्षा के लिए स्कूलों में शारीरिक आत्मरक्षा शिविर लगाए जाएंगे.
- भवन विहीन स्कूलों में 18 सरकारी भवन बनाने का प्रस्ताव.
- 500 सैकण्डरी स्कूल हायर सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत होंगे.
- जयपुर के जामरोली में सांकेतिक भाषा केंद्र खोलने की घोषणा.
- बाल साहित्यकारों के लिए पं.जवाहर लाल नेहरू साहित्य की घोषणा.
- राजस्थानी भाषा को सिखाने के लिए एप बनाया जाएगा.
चिकित्सा
- कुचामन सिटी में ब्लड बैंक की खोलने की योजना.
- प्रदेश में खुलेंगे 5 नए ट्रोमा सेंटर.
- सरकारी अस्पतालों में 500 नए बैड लगाए जाएंगे.
- श्रीगंगानर में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा.
- राज्य में निशुल्क मौहल्ला और जनता क्लीनिक खोले जाएंगे.
- गरीबों को निशुल्क दवा योजना के तहत किड़नी, हार्ट सहित 104 तरह की नई दवाई को निशुल्क करने की घोषणा.
- शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में इंदिरा प्रियदर्शनी लागू की जाएगी.
- बीकानेर मेडिकल कॉलेज में नवीन यूनिट लगाई जाएगी.
- सरकारी अस्पताल में सीटी स्कैन मुफ्त होगी.
खेल
- नई खेल योजना लाई जायेगी.
- खेलों को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ खर्च होंगे.
- एशियन खेलों की तरह अब राज्य खेल प्रतियोगिता भी होगी.
- राज्य के इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान.
- पदक विजेताओं को 25 लाख रुपये या 25 बिघा भूमि का आवंटन होगा.
पर्यटन
- जयपुर में राजस्थान संग्राहलय बनाने की घोषणा.
- पर्यटन बढ़ाने के लिए नो व्हीकल जोन शुरू किया जाएगा.
- भरतपुर के लोहागढ़ को हैरिटेज के लिए 2.50 करोड़ खर्च किए जाएंगे.
- पुरानी विधानसभा को विश्व स्तरीय धरोहर बनाने की घोषणा.
- पुराने किलों की हालात सुधारने के लिए 22 करोड़ की योजना.
- उदयपुर में ट्रेफिक नियंत्रण के लिए एक अलग डीपीआर बनाई जाएगी.
- नाथद्वारा और पुष्कर में बिजली के तारों को भूमिगत किया जाएगा.
- 13 हजार करोड़ की लागत से मेट्रो के दूसरे चरण की डीपीआर बनाई जाएगी.
वरिष्ठ नागरिक
- वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में बढ़ावा. काठमांडू के पशुपति मंदिर को शामिल किया.
पेयजल/सड़क निर्माण
- स्मार्ट बिजली मीटर भी लगाए जाएंगे.
- सड़क निर्माण के लिए 35 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे.
- 250 करोड़ की लागत से 2394 किमी. लंबी सड़कों को नवीनीकरण किया जाएगा.
- राजस्थान में सौर उर्जा की अपार संभावना के लिए हर घर की छतों पर सौलर पैनल लगाए जाने पर जोर.
- राज्य में 33 केवी के समीप अनुपयोग भूमि की 2600 मेगा वॉट की सौर उर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे.
- किसानों को गुणवत्ता बिजली देने के लिए 5200 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी.
- 33केवी के नए संयंत्रों के लिए 500 करोड़ खर्च होगा.
- प्रदेश के 211 बांध के नवीनीकरण के लिए 965 करोड़ व्यय होंगे.
- 20 हजार अधिक हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
- पेयजल के लिए चरणबद्ध तरीके से सौर उर्जा चलित ट्यूबवैल लगाए जाएंगे जिनकी लागत 200 करोड़ होगी.
- इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.
- 37 हजार करोड़ की केनाल परियोजना को केंद्रीय सरकार से नेशनल परियोजना का दर्जा दिलाई जाएगी.
- नागौर जिले में पेयजल के लिए 45 करोड़ की परियोजना लागू कर एक लाख लोगों को लाभ दिया जाएगा.
- चंबल परियोजना के पेयजल के लिए 650 करोड़ की डीपीआर बनाई जाएगी.
- औद्योगिक विकास के लिए जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, दौसा, नाथद्वारा में नए संयंत्र लगाए जाएंगे.
- पिछली कांग्रेस सरकार में बाडमेर में पेयजल के लिए 500 करोड़ की योजना शुरू की थी जिसे पिछली सरकार ने निरस्त कर दिया था. इस योजना को फिर से हाथों में लिया है.
अन्य
- प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाने का प्रावधान.
- LPG और CNG वाहनों में कर देय 25 से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की घोषणा.
- शहीद परिवारों को आवास खरीद में फ्री रजिस्ट्री, स्टांप ट्यूटी शून्य करने की घोषणा.
- फैमिली सेटलमेंट स्टांप ड्यूटी को 8 फीसदी से घटाकर शून्य करने की घोषणा.
- स्टार्टअप में पात्रों के लिए 10 लाख के स्टांप ड्यूटी को शून्य करने की घोषणा.
- बीपीएल कार्ड धारकों को राज्य की सभी धर्मशालाओं में ठहरने की निशुल्क सुविधा.
