रफाल मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. फ्रांस के एक अखबार ने रिपोर्ट में दावा किया है कि फ्रांसीसी सरकार ने ‘रिलायंस फ्लैग एटलांटिक फ्रांस’ (आरएफएएफ) नाम की एक फ्रांसीसी कंपनी का एक हजार करोड़ रुपये का टैक्स माफ किया है. यह वही वक्त था जब भारत और फ्रांस के बीच 36 रफाल विमानों के सौदे पर बात चल रही थी.
फ्रांस के चर्चित अखबार ला मोंद की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी और अक्टूबर 2015 के बीच में फ्रांस सरकार ने ‘रिलायंस फ्लैग एटलांटिक फ्रांस’ (आरएफएएफ) नाम की एक फ्रांसीसी कंपनी पर 14 करोड़ 37 लाख यूरो यानी एक हजार करोड़ रु से भी ज्यादा की टैक्स वसूली रद्द की थी. आरएफएएफ का स्वामित्व अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस के पास है.
ला मोंद की रिपोर्ट के अनुसार, ‘अक्टूबर, 2018 में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले फ्रांस के एनजीओ शेरपा ने वहां के राष्ट्रीय वित्तीय कार्यालय (पीएनएफ) के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें रफाल सौदे में भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों की जांच करने की मांग की गई थी. आरएफएएफ इस समय अपने बड़े वित्तीय संकटों के लिए जानी जाती है. रिलायंस समूह की अन्य कंपनियों के लिए दूरसंचार से जुड़ी सेवाएं देने वाली इस कंपनी पर भारी टैक्स बकाया है. 31 मार्च, 2014 को इसका टर्नओवर करीब छह मिलियन यूरो (करीब 470 करोड़ रुपये) था.’
इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी की रफाल मुद्दे पर किया गया भ्रष्टाचार का वादा सही होते नजर आ रहा है. राहुल और विपक्ष लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को घेरे हुए है. राहुल ने कई रैलियों में यह दावा किया है कि पीएम ने खुद पेरिस जाकर यह सौदा इसलिए किया कि वे अपने मित्र अनिल अंबानी को फायदा पहुंचा सकें. दूसरी ओर, सरकार और अनिल अंबानी ने हमेशा ही इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है.
