पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अन्य राज्यों से अपने प्रदेश लौट रहे प्रवासी श्रमिकों के हित में केन्द्र सरकार से मांग की है कि अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को अपने-अपने प्रदेशों में पहुंचाने के लिए चलाई जा रही रेल सेवा का किराया केन्द्र सरकार अथवा पी.एम. केयर फंड से वहन किए जाने की व्यवस्था की जाए. कोरोना कहर के चलते विभिन्न प्रदेशों में अटके हुए मजदूरों की अब बस और ट्रेन के जरिए घर वापसी शुरू हो गई है. इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष ट्रेन चलाने की अनुमती राज्यों को अपने खर्चे पर दे दी गई. कुछ राज्य सरकारें अपने प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने के खर्चे को स्वयं वहन कर रही हैं तो कुछ राज्यों में प्रवासियों को अपने पैसों से टिकट लेकर अपने घर जाना पड रहा है.
उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के चलते श्रमिक, मजदूर पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं. लॉकडाउन के चलते लोगों की नौकरियां छिन गई है, उनके रोजगार समाप्त हो गये हैं, काम-धंधे ठप्प हो गये. श्रमिकों, मजदूरों एवं कामगारों ने जो थोडी-बहुत बचत की थी, वर्तमान परिस्थिति के चलते वह भी राशन एवं रोजमर्रा की जरूरत की चीजों में खर्च हो चुकी है. इस दौरान उनकी कोई आमदनी भी रही नहीं है. ऐसे विपरीत हालातों में उन्हें अपने-अपने घरों तक पहुंचाने के लिए उनसे रेल किराया नहीं लिया जाना चाहिए जिससे वे अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बच सके.
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सचिन पायलट ने केंद्र से मांग करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते श्रमिकों व मजदूरों को आर्थिक सम्बल देते हुए केन्द्र सरकार को चाहिए कि मजदूरों और अन्य गरीब तबके के प्रवासियों को अपने-अपने घरों तक पहुंचाने के लिए रेल किराया भारतीय रेल या पीएम केयर फण्ड द्वारा वहन किया जाना चाहिए.
