Politalks.News/UnionBudget2022Live. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश कर रही हैं. इस बजट में युवाओं को 16 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है. साथ यह भी कहा गया है कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी. सरकार ने दावा किया है कि इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है. Budget 2022 में निर्मला सीतारमण ने क्या-क्या ऐलान किए यहां जानिए.
- इलेक्ट्रोनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी. वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है. नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलो रहेगी. स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है.
- आम आदमी को इनकम टैक्स के मोर्चे पर नहीं मिली कोई राहत, इनकम टैक्स स्लैब में नहीं किया गया है कोई बदलाव, इसका साफ अर्थ है कि टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी.
- निजी क्षेत्र को पब्लिक इंवेस्टमेंट की जरूरत है, जिसमें कैपेक्स 10.68 लाख करोड़ हो जाएगा, जोकि जीडीपी का 2.9 फीसदी होगा. जीडीपी में 39.45 लाख करोड़ खर्च होंगे. फिस्कल डेफिसिट 6.4 फीसदी रहने का अनुमान है, जोकि फिलहाल 6.9 फीसदी है.
- निजी क्षेत्र को पब्लिक इंवेस्टमेंट की जरूरत है, जिसमें कैपेक्स 10.68 लाख करोड़ हो जाएगा, जोकि जीडीपी का 2.9 फीसदी होगा. जीडीपी में 39.45 लाख करोड़ खर्च होंगे. फिस्कल डेफिसिट 6.4 फीसदी रहने का अनुमान है, जोकि फिलहाल 6.9 फीसदी है.
- केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्स में कटौती की दर को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है. इससे कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ देने में मदद मिलेगा और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरफ सुविधाएं मिल सकेंगी.
- डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) पर लगाया जाएगा 30 फीसदी टैक्स.
- ब्लॉकचेन और अन्य तकनीक की मदद से आरबीआई 2022-23 में डिजिटल रुपया जारी करेगा. इससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा.
- वित्त मंत्री सीतारमण ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का किया एलान. कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी किया गया है.
- आईटीआर में गड़बड़ी को सुधार करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा.
- राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे, इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा.
- रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा, कुल खरीदी बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा. इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भता कम होगी. पिछले वित्त वर्ष से यह 58 फीसदी ज्यादा है.
- सार्वजनिक निवेश के बने रहने की है जरूरत, फिलहाल ग्रीन बॉन्ड के जरिए जुटाए जाएंगे पैसे, सार्वजनिक निवेश के साथ निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना है.
- डिजिटल करेंसी को मजबूत करने के लिए ढांचा बढ़ाया जाएगा, डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष किया जाएगा चालू.
- RBI साल 2022 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा और इसके जरिए डिजिटल करेंसी का देश में आधिकारिक लॉन्च होगा
- आरबीआई की डिजिटल करेंसी ब्लॉक चेन तकनीक पर आधारित होगी, डिजिटल करेंसी को मजबूत करने के लिए ढांचा बढ़ाया जाएगा.
- सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इस बजट मे 19,500 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ाया गया है और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन्स लगाए जाएंगे. देश में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल आधारित बिजली प्रोजेक्ट्स के विकास पर जोर दिया जाएगा.
- सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन बढ़ाया जाएगा. इस बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं.
- सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन किया जाएगा. इस बजट में डिफेंस के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं.
- साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के नए अवसर तलाशे जाएंगे.
- सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन बढ़ाया जाएगा. इस बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं.
- इस साल से देश में ई-पासपोर्ट मिलने लगेंगे और उनमें चिप लगी होंगी. ई-पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा.
- पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे. 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी. 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा. डाकघरों में ATM की सुविधा होगी.
- साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा और इसके तहत 48,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी. नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा.
- शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा. युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा. लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाए जा सकें इसके लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी.
- किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा. ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे. 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे.
- 25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा. देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा. देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी.
- किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपये सरकार ने भेजे हैं और आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.
- आने वाले सालों में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा. अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा. देश में 60 लाख नई नौकरियों का प्रबंध किया जाएगा. सरकार के पास 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है.
- एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा और इसके लिए जरूरी कार्यवाही का काम सुचारू रूप से चल रहा है. देश में आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा.
- भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबल मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही है लेकिन इसके बावजूद देश में कोरोनाकाल से निपटने के सटीक उपाय किए गए हैं.
- भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. इस बार के बजट में अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट पेश किया जा रहा है. देश में आर्थिक रिकवरी को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है.
- समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है. गरीबों के जीवन में बदलवा लाना सरकार का बड़ा लक्ष्य है. सरकार के प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत की सोच और लक्ष्य को बढ़ावा मिला है.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है. ये उनका चौथा बजट है और इस बार भी बजट पेपरलेस रूप में पेश किया जा रहा है.
