CM Ashok Gehlot Made Many Big Announcements: अपने तीसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में प्रदेश की जनता के लिए ऐतिहासिक सौगातों की बारिश करने के बाद शुक्रवार को बजट बहस के रिप्लाई में सीएम गहलोत ने एक बार फिर कई बड़ी और ऐतिहासिक घोषणाएं कर 2023 के चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने का भरकस प्रयास किया. सबसे बड़ी घोषणा की बात करें तो वर्षों से नए जिलों की मांग कर रहे कई इलाकों के लोगों को खुश करते हुए सीएम गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले और बांसवाड़ा, पाली और सीकर 3 नए संभाग बनाए जाने की घोषणा कर दी है. इसी के साथ अब राज्य में 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं.
सीएम गहलोत की नए जिलों की घोषणा के तहत जयपुर जिले को तोड़कर जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू और कोटपूतली जिला बनाया गया है. मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर को भी जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलोदी में बांटा गया है. इसी तरह श्रीगंगानगर से अनूपगढ़, बाड़मेर से बालोतरा, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी, भरतपुर से डीग, नागौर से डीडवाना-कुचामनसिटी, सवाईमाधोपुर से गंगापुर सिटी, अलवर से खैरथल, सीकर से नीम का थाना, उदयपुर से सलूंबर, जालोर से सांचोर और भीलवाड़ा से काटकर शाहपुरा को नया जिला बनाया गया है.
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किस संभाग में कौन-कौन से जिले आएंगे, ये घोषणा बाद में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा में तीन नए संभाग मुख्यालय बनाए गए हैं. सीकर, पाली और बांसवाड़ा. इन मुख्यालयों के तहत कौन-कौन से जिले काम करेंगे, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. इसमें भी अंचल का खास ध्यान रखा गया है. शेखावाटी से सीकर, मारवाड़ से पाली और मेवाड़ के आदिवासी बेल्ट से बांसवाड़ा को संभाग बनाया गया है. गौरतलब है कि, नए जिलों के गठन को लेकर सरकार को सुझाव देने के लिए रिटायर्ड IAS रामलुभाया की अध्यक्षता वाली हाईपावर कमेटी का कार्यकाल हाल ही में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था. रामलुभाया कमेटी के पास 60 जगहों के नेता अलग-अलग ज्ञापन देकर नए जिलों की डिमांड रख चुके थे.
40 लाख महिलाओं को रक्षा बंधन पर स्मार्ट फोन
नए जिलों की घोषणा के अलावा सीएम गहलोत ने अन्य बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि रक्षा बंधन से 40 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे. यह पहला फेज हाेगा. पिछले साल बजट में 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन के साथ फ्री इंटरनेट दिया जाना था, लेकिन सेमीकंडक्टर चिप की कमी से इस योजना में देरी हो गई है.
कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन मिलेंगे सारे पेंशन लाभ
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही सभी पेंशन लाभ दिए जाएंगे. इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. साथ ही 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स के लिए 10 फीसदी पेंशन बढ़ाने की घोषणा की. सीएम गहलोत ने विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए कई घोषणाएं कीं.
मदरसा पैराटीचर्स के 6 हजार पदों पर भर्ती होगी
उन्होंने कहा कि राज्य में मदरसा पैराटीचर्स के 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी. गहलोत ने कहा कि अब मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी दो यूनिफॉर्म दी जाएगी, इस पर 75 करोड़ खर्च होंगे. सीएम ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सार्वजनिक सुविधा केंद्र बनाने की घोषणा की, इस पर 100 करोड़ खर्च होंगे.
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महाकाल की तर्ज पर गोविंद देवजी मंदिर का कॉरिडोर बनेगा
सीएम ने उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर का विकास करवाने की घोषणा की. इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसी तरह पुष्कर का भी विकास किया जाएगा. चुनावी साल में इस घोषणा को काफी अहम माना जा रहा है.
त्रिुपरा सुंदरी, सांवलियाजी, खोले के हनुमानजी, तनोट मातेश्वरी, श्रीनाथजी, कैला देवी, वीर तेजा जी, एकलिंगजी जैसे प्रसिद्ध मंदिरों के विकास के लिए डीपीआर बनाई जाएगी.
विधायक फंड का दायरा बढ़ाया, अब तारबंदी के काम करवाए जा सकेंगे
विधायकों को विकास के लिए सालाना मिलने वाले फंड विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MLALAD) का दायरा बढ़ाया गया है. इसके नियमों में बदलाव कर इसमें करवाए जाने वाले कामों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की गई है. अब तारबंदी भी इससे की जा सकेगी.
प्रशासन शहरों के संग ओर गांवों के संग अभियान का समय बढ़ा
प्रशासन गांव के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान का अगला फेज भी घोषित किया गया. इनकी समय सीमा 31 मार्च से आगे बढ़ाई गई है. गांवों और शहरों में कैंप लगाकर सरकारी योजनाओं का फायदा दिया जाएगा.
सीएम गहलोत की अन्य बड़ी घोषणाएं
पुष्कर विकास प्राधिकरण का गठन होगा.
आरयू, कॉमर्स कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
अगले साल 75 करोड़ की लागत से ब्रिज कोर्स चलाए जाएंगे.
500 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी और 500 अपर प्राइमरी स्कूल को सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा.
ट्रांसजेंडर्स को स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने की घोषणा. ट्रांसजेंडर्स को प्रॉपर्टी खरीदने में किसी तरह की स्टांप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी.
जनता से जुड़े विभागों के सरकारी कर्मचारियों को लैपटॉप देने की घोषणा.
