Wednesday, January 22, 2025
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राजस्थान कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद की मांग तेज

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राजस्थान प्रदेश कांग्रेस (Rajasthan Congress) में एक व्यक्ति एक पद की मांग तेज हो रही है. निशाने पर सचिन पायलट (Sachin Pilot) हैं, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के साथ ही उप मुख्यमंत्री पद भी संभाले हुए हैं. अगर दबाव बढ़ा तो पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ सकता है. इस संभावना के मद्देनजर कुछ नेताओं ने प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए लॉबिंग भी शुरू कर दी है. प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे पहले ही कह चुके हैं कि प्रदेश में पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए. मंगलवार को राजस्व मंत्री हरीश चौधरी (Harish Choudhary) ने भी यही मांग उठाई.

गौरतलब है कि 29 अगस्त को अविनाश पांडे ने कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ लंबी बैठक की थी. उसके बाद उन्होंने कहा था कि प्रदेश में पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग आ रही है. उनके इस बयान के बाद कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति करवट लेने लगी है और एक बार फिर एक व्यक्ति एक पद की मांग चल पड़ी है. सोनिया से पांडे की मुलाकात के बाद हरीश चौधरी दिल्ली जाकर पांडे से मिले थे.

हरीश चौधरी ने कहा कि एक व्यक्ति को एक ही पद संभालना चाहिए. हालांकि हरीश चौधरी खुद दो पदों पर हैं और AICC के सचिव होने के साथ ही कैबिनेट मंत्री भी बने हुए हैं. चौधरी ने कहा कि उन्होंने मंत्री बनने के बाद हाईकमान के सामने AICC सचिव का पद छोड़ने की पेशकश कर दी थी. प्रदेश में जिन नेताओं के पास भी दो पद हैं, उन्हें स्वविवेक से एक पद छोड़ने का फैसला करना चाहिए. दो पदों पर रहते हुए किसी भी पद के साथ न्याय करना संभव नहीं है.

यह भी पढ़ें: गहलोत सरकार की शिकायत पहुंची हाईकमान तक, सोनिया ने दिये निर्देश

हरीश चौधरी ने इस सवाल को टाल दिया कि क्या वह खुद प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं? उन्होंने कहा कि एक सोची-समझी साजिश के तहत जाट प्रदेशाध्यक्ष की मांग उठाई जा रही है. पहले किसानों के नाम पर और अब जाति का नाम पर जाटों को पार्टी से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को फैसला लेने का अधिकार दिया है. सोनिया गांधी जो भी फैसला लेंगी, वही सर्वमान्य होगा.

इस बीच AICC के मीडिया पैनलिस्ट संदीप चौधरी (Sandeep Choudhary) ने कहा है कि राजस्थान में युवा जाट नेता को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए. इसके साथ ही चार कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होनी चाहिए. इसी तरह सरकार में भी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाने की जरूरत है. इसके तहत किसी दलित नेता को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, जिससे निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी को लाभ मिलेगा.

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