असम में NRC लागू होने के बाद 19 लाख लोग भारतीय नागरिकता से वंचित हो गए. असम में NRC लागू होने के तुरंत बाद कई राज्यों में एनआरसी लागू करने की मांग उठ खड़ी हुई है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) भी कह चुके हैं कि घुसपैठियों को हर हाल में देश के बाहर निकाला जाएगा. माना ये भी जा रहा है कि संसद के अगले सत्र में नागरिकता कानून को आवश्यक रुप से लागू कराया जाएगा.
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