मंत्रिमंडल में चार से पांच पद खाली रखने पर प्रदेश स्तर पर सहमति बनी, सभी नामों पर प्रदेश स्तर और हो चुका है फैसला, बस अब अमित शाह और जेपी नड्डा की मुहर लगना है बाकी, अगले महीने शुरू होने वाले मॉनसून सत्र से पहले संवैधानिक रूप से मंत्रिमंडल विस्तार करना हुआ जरूरी