सांसद बेनीवाल के प्रयास लाए रंग, कुचेरा में स्वीकृत कॉलेज के लिए गहलोत सरकार ने सृजित किये 21 पद

सांसद हनुमान बेनीवाल जब विधायक थे तब भी उन्होंने खींवसर विधायक होने के नाते सबसे पहले कुचेरा में राजकीय कॉलेज स्वीकृत करने की मांग उठाई थी, बेनीवाल के लगातार प्रयासों के बाद ही सीएम गहलोत ने बजट में की थी कुचेरा में कॉलेज की घोषणा

सांसद बेनीवाल के प्रयास लाए रंग
सांसद बेनीवाल के प्रयास लाए रंग

Politalks.News/Rajasthan. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के लगातार प्रयास आखिर रंग लाए और प्रदेश की गहलोत सरकार ने बजट में नागौर जिले के कुचेरा में स्वीकृत राजकीय कॉलेज के लिए 21 पदों का सृजन कर दिया है. सांसद हनुमान बेनीवाल जब विधायक थे तब भी उन्होंने खींवसर विधायक होने के नाते सबसे पहले कुचेरा में राजकीय कॉलेज स्वीकृत करने की मांग उठाई थी और तभी से लगातार अपनी इस मांग को सरकार के सामने रख रहे थे.

सांसद हनुमान बेनीवाल के कार्यालय से जारी प्रेस बयानों के अनुसार एक प्राचार्य, 07 सहायक आचार्य, 1 पुस्तकालय अध्यक्ष, 1 शारीरिक शिक्षक, एक सहायक लेखाधिकारी, 1 प्रशासनिक अधिकारी, 1 आशुलिपिक, एक वरिष्ठ सहायक, 2 कनिष्ठ सहायक,1 प्रयोगशाला सहायक, एक प्रयोगशाला वाहक, एक बुक लिफ्टर व 2 चतुर्थ श्रेणी कार्मिको सहित कूल 21 पदों पर राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने स्वीकृति दे दी है.

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आपको बता दें, सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार के बजट सत्र से पूर्व 9 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लीखकर कुचेरा में कॉलेज खोलने की मांग उठाई थी जिस पर सीएमओ ने उच्च शिक्षा विभाग से मामले में रिपोर्ट तलब कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किए थे. इस सन्दर्भ में सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि शिक्षा से ही समाज का सर्वागीण विकास सम्भव है और ग्रामीण क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर नही जाना पड़े, इसके लिए उन्होंने खींवसर व कुचेरा दोनों स्थानों पर कॉलेज स्वीकृत करवाने के भरसक प्रयास किया. जिसमें खींवसर में विगत सरकार के समय स्वीकृती मिल गई जबकि कुचेरा में वर्तमान सरकार द्वारा स्वीकृति मिली है.

वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को अपने नागौर आवास पर नियमित जन सुनवाई की. इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने नागौर सहित प्रदेश के कई जिलों से आये लोगों व पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और समस्याओ के समाधान के लिए दूरभाष पर सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए.

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