पश्चिम बंगाल की ममता दीदी सरकार मोदी सरकार की योजनाओं और नीतियों के खिलाफ हमेशा से ही मुखर रही है. नागरिकता कानून सहित एनआरसी और एनपीआर को सीएम ममता बनर्जी पहले ही लागू करने से मना कर चुकी हैं