प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने लोकायुक्त के कार्यकाल को पांच से बढ़ाकर आठ साल करने के फैसले को पलट दिया है. सरकार ने अध्यादेश के जरिये लोकायुक्त के कार्यकाल को फिर से पांच साल कर दिया है. राज्यपाल कल्याण सिंह ने इसे मंजूरी दे दी है. इस बदलाव से लोकायुक्त एसएस कोठारी पर तलवार लटक गई है. सरकार उन्हें कभी भी हटा सकती है.
बता दें कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार पिछले साल मार्च में कार्यकाल को आठ साल करने का अध्यादेश लेकर आई थी. विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद यह कानून बन गया. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि सरकार ने एसएस कोठारी को फायदा पहुंचाने के लिए लोकायुक्त के कार्यकाल में बढ़ोतरी की. गौरतलब है कि वसुंधरा सरकार कोठारी का कार्यकाल खत्म होने के ठीक दो दिन पहले अध्यादेश लेकर आई थी.
हाईकोर्ट इस याचिका पर कोई फैसला करता उससे पहले ही सरकार कार्यकाल घटाने का अध्यादेश ले आई. उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे एसएस कोठारी राजस्थान क 12वें लोकायुक्त हैं. उनकी नियुक्ति 25 मार्च, 2013 को हुई थी. उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे. तत्कालीन राज्यपाल मारग्रेट अल्वा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी.
कोठारी राज्य के पहले लोकायुक्त हैं, जो पांच साल से ज्यादा अपने पद पर रहे हैं. इस दौरान शिकायतों के निपटारे की बात करें तो लोकायुक्त सचिवालय को उनके कार्यकाल में आमजन से 28,581 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 28,524 का निपटारा हो चुका है.
