लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है. राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव दो चरणों में होगा. पहले चरण में 29 अप्रेल को 13 सीटों पर और दूसरे चरण में 6 मई को 12 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. किस सीट पर कब वोटिंग होगी, पढ़िए पूरी लिस्ट—
इन सीटों पर 29 अप्रेल को वोटिंग:
1. टोंक-सवाईमाधोपुर
2. अजमेर
3. पाली
4. जोधपुर
5. बीकानेर
6. जालोर
7. उदयपुर
8. बांसवाड़ा
9. चित्तौड़गढ़
10. राजसमंद
11. भीलवाड़ा
12. कोटा
13. झालावाड़-बारां
इन सीटों पर 6 मई को वोटिंग:
1. जयपुर
2. जयपुर ग्रामीण
3. सीकर
4. चूरू
5. झुुझुनूं
6. दौसा
7. अलवर
8. नागौर
9. श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़
10. बाड़मेर-जैसलमेर
11. भरतपुर
12. करौली-धौलपुर
गौरतलब है कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया. इस दौरान चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्र भी मौजूद थे. इस बार सात चरणों में चुनाव होगा. पहले चरण का मतदान 11 अप्रेल को होगा और आखिरी चरण के वोट 19 मई को डाले जाएंगे जबकि 23 मई को नतीजे आएंगे. अरोड़ा ने कहा कि चुनाव की तारीखों में फसल की कटाई और परीक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है ताकि किसी को दिक्कत न हो. उन्होंने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 8.43 करोड़ मतदाता बढ़े हैं. कुल मतदाताओं की संख्या करीब 90 करोड़ है.
देश भर में मतदान के लिए 10 लाख बूथ बनाए गए हैं. सभी बूथों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाए जाएंगे. इस बार ईवीएम पर उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिह्न के साथ उसका फोटो भी लगा होगा. देश के चुनावी इतिहास में यह प्रयोग पहली बार हो रहा है. चुनाव आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्हें ले जाने वाली पोलिंग पार्टियों की सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाने का फैसला किया है. इसके अलावा पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी. आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 और एक एप जारी किया है. इन दोनों पर कोई भी मतदाता शिकायत दर्ज करवा सकता है. शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग 100 घंटे के भीतर कार्रवाई करेगा.
चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि आचार संहिता तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. चुनाव आयोग इस बार सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार पर भी कड़ी नजर रखेगा. उम्मीदवारों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी.
