पेश हुए विधेयक के मुताबिक हर काम के लिए दिल्ली सरकार को पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी, दिल्ली सरकार अपनी ओर से कोई कानून खुद नहीं बना सकेगी, केजरीवाल बोले- सभी फैसले एलजी लेंगे तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी? विधानसभा चुनाव में सिर्फ 8 सीटें और एमसीडी उपचुनाव में एक भी सीट न पाकर रिजेक्ट हुई बीजेपी ने अब पर्दे के पीछे से सत्ता हथियाने की कर ली है तैयारी