पॉलिटॉक्स ब्यूरो. दिल्ली की मॉडल टाउन विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल करते समय नो ड्यूज न जमा करने के बाद भी बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का नामांकन स्वीकार हो गया. इस बात पर सवाल खड़ा करते हुए आप ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर नामांकन पत्र गलत ढंग से स्वीकार करने को लेकर कपिल मिश्रा का नामांकन रद्द करने का अनुरोध किया है. वहीं दिल्ली चुनाव पर विवादित टिप्पणी करने पर चुनाव आयोग के मिले नोटिस के बावजूद पूर्व आप नेता कपिल मिश्रा अपने बयान पर अड़े हुए हैं. शुक्रवार को चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के बाद मिश्रा कहा कि मैंने जो कहा सच कहा और वह उस पर टिके हैं. कपिल ने कहा कि देश में सच बोलना कोई जुर्म नहीं है.
बुधवार को ट्वीट करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव को भारत-पाकिस्तान का मुकाबला बताने वाले कपिल मिश्रा को चुनाव आयोग ने नोटिस भेज 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है. वहीं शाहीन बाग को ‘मिनी पाकिस्तान’ और दिल्ली विधानसभा चुनाव को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कहने वाले बीजेपी नेता अभी भी अपने बयानों से पीछे हटने को तैयार नहीं है. चुनाव आयोग ने विवादित ट्वीट को हटाने की कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं.
दरअसल, कपिल मिश्रा ने बुधवार को एक ट्वीट करते हुए दिल्ली चुनाव की तुलना भारत-पाकिस्तान मैच से की. ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा’.
इससे पहले किए एक अन्य ट्वीट में कपिल मिश्रा ने लिखा, ‘AAP और कांग्रेस ने शाहीन बाग जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किए हैं. जवाब में 8 फरवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा. जब जब देशद्रोही भारत मे पाकिस्तान खड़ा करेंगे. तब तब देशभक्तों का हिंदुस्तान खड़ा होगा‘.
चुनाव आयोग के नोटिस के बाद मिश्रा ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत बोला है. चुनाव आयोग से नोटिस मिला है, मैं जवाब दूंगा. मैं अपने बयान पर अडिग हूं. इस देश में सच बोलना कोई जुर्म नहीं है. वहीं शाहीन बाग की मिनी पाकिस्तान से तुलना करने वाले बयान पर कपिल मिश्रा ने सफाई दी कि सड़क पर कब्जा किया गया है. लोगों को स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल नहीं जाने दिया जा रहा. जिस बेशर्मी के साथ मनीष सिसोदिया उस प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि यह राजनीति से प्रेरित है. ऐसा कहते हुए उन्होंने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए दिल्ली के डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी निशाना साधा.
इससे पूर्व बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर कपिल मिश्रा का नामांकन पत्र गलत ढंग से स्वीकार करने की बात कही थी. ‘आप’ ने चुनाव आयोग से कपिल मिश्रा की उम्मीदवारी रद्द करने का अनुरोध किया है. दरअसल, ‘आप’ के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में दावा किया गया कि सरकारी आवास पर रहने के दौरान बिजली, पानी और टेलीफोन खर्च से संबंधित अनिवार्य ‘नो-ड्यूज’ सर्टिफिकेट न होने के बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर ने कपिल मिश्रा का नामांकन पत्र स्वीकार किया. पत्र में दावा किया गया है कि मिश्रा पिछले 10 वर्षों से सरकारी आवास में रह रहे हैं और उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना चाहिए. हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर 8 फरवरी को चुनाव होना है. 11 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे और 15 फरवरी तक सरकार का गठन किया जाएगा. कुल 70 सीटों में से 58 सीटें सामान्य श्रेणी जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं.
