Politalks.News/Rajasthan/JatMovement. प्रदेश में हाल ही में 10 दिन से ज्यादा चले गुर्जर आंदोलन की आग जैसे-तैसे बुझी ही थी कि अब गुर्जरों के बाद जाट समाज ने आरक्षण का बिगुल बजा दिया है. बुधवार को भुसावर थाना इलाके के गांव पथैना के बाबा धीरज सिंह स्टेडियम में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले समाज की महापंचायत बुलाई गई. महापंचायत में तीन सूत्री मांगों को मनवाने के लिए ऐसी चार महापंचायत जिले में ओर की जाएंगी और उसके बाद तय कर आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा. इसलिए समय रहते सरकार उनकी मांग पूरी कर दें, नहीं तो भरतपुर के आरक्षण आंदोलन की आग उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक फैलेगी. इस पर पीसीसी चीफ व शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना काम कर दिया है अब जाटों को केंद्र में आरक्षण दिलाने के लिए भाजपा को प्रयास करने चाहिए.
महापंचायत के दौरान जाट आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक नेमसिंह फौजदार समेत कई वक्ताओं ने कहा कि भरतपुर-धौलपुर जाट समाज को 1999 में आरक्षण दिया, जिसे 2013 में समाप्त कर दिया गया. इसके बाद जाट समाज ने लंबा आंदोलन किया और पुनः 2017 में राज्य सरकार ने हमें आरक्षण दिया, लेकिन केन्द्र में अब तक नहीं दिया है.
ऐसे में जाट समाज यह मांग करता है कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार को दुबारा सिफारिश करे. विभिन्न विभागों में समाज के बच्चों का चयन हुआ इन्हें राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी नियुक्ति नहीं दी जा रही, इससे सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगता है. राज्य सरकार जल्द विभिन्न विभागों में नियुक्ति दे, इसके साथ ही आरक्षण आंदोलन के दौरान जाट समाज के लोगों पर लगे मुकदमों को राज्य सरकार वापस ले.
यह भी पढ़ें: शिक्षामंत्री डोटासरा को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस, निजी स्कूल संचालन को बताया था ‘धंधा’
महापंचायत में आंदोलन की चेतावनी देते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार आंदोलन से ही मानती है इसलिए अगली महापंचायत डीग के बेढ़म में तय की गई है. इसके अलावा जिले 5 महापंचायतें बेढ़म, बहज, रारह, जघीना और अन्य जगहों पर की जाएंगी. राज्य सरकार जाट समाज को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द आरक्षण पर जल्द फैसला ले, अन्यथा समाज को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा.
समाज के वक्ताओं ने आगे कहा कि प्रदेश में 31 जिलों में जाट समाज को आरक्षण दिया हुआ है फिर सरकार भरतपुर व धौलपुर के जाटों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है. सरकार अपनी समझौता वार्ता पर कायम नहीं रही, इस वार्ता में वर्तमान मंत्री सुभाष गर्ग भी शामिल थे. सरकार जाट आरक्षण पर जल्द कोई निर्णय नहीं करती तो हुंकार रैली के साथ समाज को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
जाट आरक्षण को अब 9वीं अनुसूची में शामिल कराए भाजपा – गोविंद सिंह डोटासरा
कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि जाटों को केंद्र में आरक्षण दिलाने के लिए अब भाजपा को प्रयास करने चाहिए, क्योंकि प्रदेश में इस समय उनके 25 सांसद हैं. कांग्रेस अपनी ओर से सभी प्रयास कर चुकी है. डोटासरा ने कहा कि गुर्जर समाज को भी आरक्षण कांग्रेस सरकार ने ही दिया है अब नौंवी अनुसूची में डालने का काम केंद्र सरकार का है, जिसके लिए केन्द्र में भाजपा नेताओं को प्रयास करने चाहिएं.