Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश की गहलोत सरकार ने राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज-3 परियोजना को राज्य निधि से संचालित करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में 1,454 करोड़ रूपये की लागत वाली इस परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है., जिसके तहत राज्य सरकार ने जोधपुर शहर के साथ-साथ पांच अन्य कस्बों तथा 2000 से अधिक गांवों के लिए पेयजल व्यवस्था सहित क्षेत्र की औद्योगिक आवश्यकताओं की खातिर प्रस्तावित राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज-3 परियोजना को राज्य निधि से संचालित करने का फैसला किया है.
स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, राजीव गांधी लिफ्ट नहर के तीसरे फेज की परियोजना जोधपुर शहर की वर्ष 2051 की आबादी तथा 5 अन्य कस्बों और 2104 गांवों सहित कुल 76.47 लाख जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई है. साथ ही, इससे इस क्षेत्र में प्रस्तावित दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी), रोहट जिला पाली और रीको, जोधपुर में पानी की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना भी प्रस्तावित है.
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आपको बता दें, राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज-3 परियोजना के तहत इंदिरा गांधी मुख्य नहर से वर्तमान खुली नहर के समानान्तर 205 किलोमीटर लम्बी पाइपलाइन पर 4 पम्पिंग स्टेशन की मदद से पानी जोधपुर तक लाया जाएगा. इस परियोजना को पूर्व में जाइका के वित्त पोषण से किया जाना प्रस्तावित था. लेकिन जाइका से ऋण प्राप्ति 14 माह से अधिक समय से लम्बित होने के कारण परियोजना की लागत बढ़ती जा रही है. जापानी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका से ऋण अनुबंध करने में अभी भी न्यूनतम 2 वर्ष का समय लग सकता है, जिससे कार्यादेश जारी कर कार्य प्रारंभ होने में 6-7 वर्ष लग जाएंगे. ऐसे में, परियोजना को राज्य निधि से संचालित करने का निर्णय लिया गया है.
प्रदेश सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज-3 परियोजना की क्रियान्विति समय पर हो सकेगी. इसके परिणामस्वरूप, जोधपुर तथा पाली में बड़ी जनसंख्या को दीर्घावधि में पेयजल की उपलब्धता तथा क्षेत्र में औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी.
