Breaking News: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रालयों एवं विभागों को नई संपत्तियों की जल्द से जल्द पहचान करने के दिए आदेश, ताकि तेजी से किया जा सके उनका मुद्रीकरण और मुद्रीकरण प्रक्रिया को लाया जा सके पटरी पर, मुद्रीकरण की रफ्तार इस वित्तीय वर्ष के बजट लक्ष्य से है काफी कम, मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत ₹1.6 लाख करोड़ के राजस्व प्राप्ति लक्ष्य के मुकाबले पहले सात महीनों में मुद्रीकरण से सरकार की आय केवल ₹33,443 करोड़ ही हो सकी है, ऐसे में केंद्र को उम्मीद है कि नई संपत्तियों की बिक्री से उसका राजस्व बजट अनुमान से ज्यादा 1.24 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा, रेलवे को 30,000 करोड़ रुपये का दिया गया है टारगेट, जबकि उसका राजस्व अनुमान अभी तक 4,999 करोड़ रुपये के पास ही है पहुंच सका, दूरसंचार मंत्रालय को दिया गया था 20,180 करोड़ रुपये का लक्ष्य जबकि केवल 4700 करोड़ रूपये की ही संपत्ति की बिक्री है अभी प्रक्रियाधीन, तो वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय को मुद्रीकरण से मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 9,176 करोड़ रुपये का राजस्व का लक्ष्य दिया गया है लेकिन अभी तक यह 2000 करोड़ रुपये करीब ही है पहुंच सका’
