केंद्रीय गृह मंत्रालय के लॉकडाउन में पूरा पेमेंट देने संबंधी फैसले पर रोक लगाई, सड़कों और पटरियों पर प्रवासी मजदूरों को रोकने का अधिकार राज्यों पर छोड़ा, वकीलों को लगाई झाड़