देश में बेरोज़गारी की स्थिति पर अलग से सरकार से चर्चा करवाने, प्रत्येक सांसद को 25 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक सांसद कोष की राशि विकास के लिए देने तथा कोरोना के समय जो बजट सांसदो का लेप्स किया गया वो तत्काल जारी करने की रखी मांग