मोदी सरकार के पैकेज ने समाज के हर वर्ग को दी राहत, विफलता छुपाने के लिए गहलोत बोल रहे है झूंठ- पूनियां

गहलोत सरकार में कोरोना से लड़ने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है, कोरोना की लड़ाई के हर मोर्चे पर सरकार फ़ेल हो चुकी है और अपनी विफलता छुपाने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत लगातार झूंठ बोल रहे हैं

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पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनियां शनिवार को पत्रकारों से ऑनलाइन रूबरू हुए. इस दौरान पूनियां ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा वहीं पीएम मोदी के 20 लाख करोड के राहत पैकेज की जमकर सराहना की. पूनियां ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार में कोरोना से लड़ने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है, कोरोना की लड़ाई के हर मोर्चे पर सरकार फ़ेल हो चुकी है और अपनी विफलता छुपाने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत लगातार झूंठ बोल रहे हैं.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनियां ने पीएम मोदी के 20 लाख करोड रूपये के राहत पैकेज को लेकर कहा कि संकट की इस घड़ी में एक लोक कल्याणकारी सरकार के रूप में नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है. अलग अलग मद में राज्यों को भरपूर सहायता देने के बाद, देश के हर वर्ग के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का एलान किया है. इस पैकेज के माध्यम से संकट में आई लघु मध्यम और सूक्ष्म इकाइयों को सम्बल देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर इनमें काम कर रहे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा है.

पूनियां ने कहा कि देश के आधारभूत ढाँचे को फिर से खड़ा करने के लिए अनेक घोषणाएं केंद्र सरकार ने की है. किसानों, सड़क पर छोटा-मोटा काम करने वाले कामगारों, मछुवारों, पशुपालकों, को सीधा फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. देश के करोड़ों सामान्य परिवारों को उज्जवला योजना में तीन महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर, करोड़ों जन-धन खातों में प्रतिमाह 500 रुपए, किसान सम्मान निधि में करोड़ों किसानों के खाते में 2 हज़ार रुपए डाले, इसके साथ ही एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने वाले सभी प्रवासियों को दो माह का मुफ्त राशन देने की घोषणा की है. इन सहित सभी घोषणाओं से राज्य के भी लाखों लोग लाभान्वित हुए है.

सतीश पूनियां ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से मांग की थी प्रवासी राजस्थानियों को लाने के लिए ट्रेन उपलब्ध करवाई जाए. कंद्र सरकार ने उनकी मांग पुरी करते हुए उन्हें आश्वस्त कर दिया की जितनी ट्रेन राजस्थान को चाहिए उतनी वो देंगे. इसके बावजूद मुख्यमंत्री गहलोत ने अभी तक केवल 24 ट्रेन मांगी है. देश के दूसरे राज्य ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन केन्द्र सरकार से लेकर अपने राज्यों के निवासियों को ला रहे है. रेलवे इन प्रवासियों के किराए में 85 प्रतिशत की सब्सिडी दे रहा है, राज्य सरकार बचे 15 प्रतिशत की टिकिट पर अपनी मोहर लगा कर प्रवासियों को दे रही है. मुख्यमंत्री गहलोत का 1 महीने पहले 4 हज़ार बसों से प्रवासियों को लाने का दावा भी हवा हो चुका है. प्रदेश की हर सड़क पर पैदल चलते हज़ारों मज़दूर उनके दावे की पोल खोल रहे है.

पूनियां ने आगे कहा कि सवाल वहीं खड़ा है कि गहलोत सरकार ने अपने ख़ज़ाने से अपने प्रदेश के लोगों के लिए क्या किया, इसकी जानकारी सरकार क्यों नहीं देती है. प्रदेश में बंटने वाला राशन केंद्र सरकार से आया है. प्रदेश के लोगों को सारा लाभ भारत सरकार की योजनाओं से मिल रहा है. गुजरात-कर्नाटक जैसी कई राज्य सरकार अपने लोगों को सीधा फ़ायदा पहुंचा रही है. लेकिन प्रदेश की नकारा सरकार केवल कंद्र सरकार के किए कामों को अपना बता कर झूंठी वाही-वाही लुटने की कोशिश में लगी है.

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सतीश पूनियां ने आगे कहा कि प्रदेश में लोगों की स्क्रीनिंग हो नहीं रही है. संक्रमित क्षेत्रों में कर्फ़्यू और लॉक़डाउन की ठीक तरीक़े से पालना हो नहीं रही है. भाजपा के जनप्रतिनिधि कोरोंटाइन सेंटर्स पर जाकर वहां की स्थिति देख रहे है तो पता लग रहा है की, अव्यवस्थाओं की भरमार है. गहलोत सरकार संकट के इस काल में जनता और जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुन रही है. हम सब मिल कर पानी-बिजली के बिल माफ़ करने और मंडी टैक्स ख़त्म करने की माँग कर रहे है, लेकिन सीएम गहलोत सुन नहीं रहे हैं.

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