Politalks.News/Rajasthan/Gehlot. हाल ही में आई 27 आरएएस अधिकारियों की सूची के बाद गहलोत सरकार ने रविवार रात एक बार फिर की प्रशासनिक सर्जरी, जिसके तहत 7 आईएएस, 4 आईपीएस और 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. कार्मिक विभाग द्वारा आदेशों के मुताबिक आईएएस अधिकारी सुधांश पंत को महानिदेशक और हरीश चंद्र माथुर को राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान की जिम्मेदारी दी है. वहीं, आईपीएस योगेश दाधीच अब जयपुर एसओजी पुलिस अधीक्षक होंगे.
IAS- आईएएस तबादला सूची में सुधांश पंत के अलावा मंजू राजपाल को ग्रामीण विकास विभाग और स्टेट मिशन निदेशक आजीविका परियोजनाएं व स्वयं सहायता समूह में शासन सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. कृष्ण कांत पाठक को वित्त (राजस्व) विभाग में शासन सचिव लगाया गया है. इसी तरह डॉ. जोगाराम को स्वायत्त शासन विभाग में शासन सचिव और राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना में परियोजना निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है. कुमार पाल गौतम को आबकारी आयुक्त और करण सिंह को उच्च शिक्षा विभाग में विशिष्ट शासन सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं नम्रता वर्षनी को वित्त (कर) विभाग में संयुक्त शासन सचिव लगाया गया है. इसके अलावा राज्य विद्युत प्रसारण निगम में प्रबंध निदेशक टी रविकांत को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है.
IPS- भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की तबादला सूची में परम ज्योति को उपमहानिरीक्षक पुलिस इंटेलिजेंस, योगेश दाधीच को पुलिस अधीक्षक एसओजी जयपुर, देवेंद्र कुमार विश्नोई को पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर और आलोक श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की जिम्मेदारी दी गई है.
IFS- भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची में मनीष कुमार गर्ग को प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास व कार्य योजना व वन बंदोबस्त की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, अरिजीत बनर्जी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन जयपुर और परियोजना निदेशक आर.एस.बी. पद की जिम्मेदारी दी गई है. इसी तरह महेश चंद्र गुप्ता को वन संरक्षक प्रबोधन एवं मूल्यांकन कोटा, सुनील को उप वन संरक्षक अजमेर, महेंद्र कुमार शर्मा को उप परियोजना निदेशक राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-2, रवि कुमार मीणा को उप वन संरक्षक भरतपुर और पी बालामुरूगन को सहायक वन संरक्षक उप वन संरक्षक वन्यजीव चिड़ियाघर जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा पांच भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है.
