22 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की घोषणा, अप्रैल में शुरू होगी प्रक्रिया

चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र, SIR को लेकर तैयारियां पूरी करने के दिये निर्देश, 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जारी है प्रक्रिया

नई दिल्ली । चुनाव आयोग ने गुरुवार को देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की घोषणा कर दी है. चुनाव आयोग के सचिव पवन दीवान ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को पत्र लिखकर SIR से जुड़ी तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिये हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली, कर्नाटक सहित शेष 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होने की संभावना है.

चुनाव आयोग ने पिछले साल 24 जून देशभर में SIR की घोषणा की थी. पहले चरण में बिहार में SIR का काम पूरा किया गया और दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर 2025 से SIR की प्रक्रिया जारी है जबकि असम में SIR के बजाय स्पेशल रिवीजन 10 फरवरी को पूरा किया गया था.

SIR के तहत घर-घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवाकर वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है. 18 साल से ज्यादा उम्र के नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और जिनकी मौत हो चुकी है या दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम हटाये जाएंगे. इसके साथ ही नाम, पते आदि में गलतियां भी ठीक की जाएगी. SIR के तहत ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) और बूथ लेवल एजेंट (BLA) घर-घर जाकर वोटर्स का वेरिफिकेशन करेंगे. हालांकि विपक्ष SIR प्रक्रिया पर शुरू से ही सवाल उठा रहा है और SIR के बहाने वोट चोरी के भी आरोप लगाये गए. SIR में नाम हटाये जाने के कई मामले कोर्ट भी पहुंचे हैं.