कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की बड़ी मुश्किलें, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) की ओर से जमीन आवंटन में अनियमितताओं के मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की दे दी मंजूरी, इसके बाद कर्नाटक में सियासी पारा गर्म है, वही इसे सीएम सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले को संविधान विरोधी और कानून के खिलाफ बताया, तो वही इस मामले को लेकर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दी प्रतिक्रिया, शिवकुमार ने कहा- कैबिनेट बैठक में राज्यपाल से निर्णय वापस लेने की मांग की थी, हमने कहा था कि शिकायत में दम नहीं है और इसे खारिज करके लोकतंत्र को बचाया जाना चाहिए, उन्होंने आगे कहा- हम सीएम सिद्धारमैया के साथ खड़े हैं, पार्टी, हाईकमान, पूरा राज्य और कैबिनेट उनके साथ खड़ा है, हम कानूनी रूप से लड़ेंगे और हम राजनीतिक रूप से भी लड़ेंगे, जो भी नोटिस और मंजूरी दी गई है, वह कानून के है खिलाफ, हमने कानूनी रूप से लड़ने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है, यह पिछड़े वर्ग के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ एक स्पष्ट साजिश के अलावा कुछ नहीं है, जो दूसरी बार सरकार चला रहे हैं
