भारत में आजादी के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो प्राप्त था, लेकिन पंचायतों तथा नगर निकायों में चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयासों से मिला