Politalks.News/Rajasthan. राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने हाल में बने कृषि कानून के खिलाफ गहलोत सरकार द्वारा नया कानून लाने के निर्णय पर आश्चर्य जताया है. राठौड़ ने प्रदेश सरकार के इस फैसले को किसानों की खुशहाली का मार्ग रोकने के लिए गलत कदम बताया है. राजेंद्र राठौड़ ने एक बयान जारी कर तीनों कृषि बिलों (जो अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का स्वरूप ले चुके हैं) के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा राजस्थान सहित कांग्रेस शासित प्रदेशों की विधानसभा में केन्द्र के किसान लोक कल्याणकारी विधेयकों को लागू न करने के लिए नया कानून बनाने के निर्णय पर आश्चर्य प्रकट किया है.
दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ‘कृषि विरोधी’ विधानों को निष्प्रभावी करने के लिए अपने यहां कानून पारित करने की संभावना पर विचार करने की सलाह दी है. कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य सरकारों को संविधान में मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने राज्यों में नया कानून बनाने को कहा है और विधानसभा से कानून पारित करने को कहा है. बता दें, हाल में संसद में प्रस्तुत होने के बाद कृषि विधेयकों कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक-2020, कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक-2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक-2020 को कानून बनाया गया है.
कांग्रेस के इस निर्णय पर खेद प्रकट करते हुए बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ राठौड़ ने कहा कि देश में किसानों के दम पर दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस ने किसानों के कल्याण के बारे में कभी भी नहीं सोचा. 10 साल से ज्यादा समय तक तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रखने वाली कांग्रेस पार्टी किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के संकल्प में रोड़ा अटकाने के लिए ढोंग रचकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है.
यह भी पढ़ें: कांग्रेस शासित प्रदेशों में सोनिया गांधी का फरमान ‘कृषि कानूनों को कर दें रद्दी की टोकरी के हवाले’
राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों के बाद ही देश में किसानों को लागत का डेढ़ गुणा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना प्रारंभ हो गया, किसान की दशकों पुरानी मांग अपने उत्पाद को जहां चाहे जिसे चाहे बेचने का अधिकार मिलना सुनिश्चित हो गया, साथ ही पूर्व में लागू कृषि उपज अधिनियम को यथावत् रखते हुए किसानों को एक वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए केन्द्र सरकार प्रगतिशील कानून लेकर आई है जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है.
उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के केन्द्रीय नेतृत्व का यह निर्णय कि राजस्थान सहित कांग्रेस शासित प्रदेशों की विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार के किसानों के हित में लाए गए लोक कल्याणकारी विधेयकों को रोकने का निर्णय करना न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती होगा वरन् देश के किसानों की खुशहाली का मार्ग रोकने में कांग्रेस पार्टी का गलत कदम साबित होगा.
कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार का हर क्षण किसानों के उत्थान के प्रति समर्पित रहा है. इसके विपरित किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाले क्रांतिकारी कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस के केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा कांग्रेस शासित प्रदेशों की राज्य विधानसभाओं में अलग से प्रस्ताव लाने का निर्णय इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती है कि देश का पेट भरने वाला अन्नदाता उनके समान समृद्ध और सशक्त हो पाए.
यह भी पढ़ें: कृषि कानून-नोटबंदी-जीएसटी में कोई फर्क नहीं, पहले पैर पर कुल्हाड़ी मारी..अब दिल पर चोट: राहुल गांधी
उपनेता प्रतिपक्षने कहा कि कांग्रेस ऐसा करके देश की संघीय व्यवस्था को चुनौती देने पर उतारू है जो देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का कार्य होगा इसके विपरीत मोदी सरकार भी किसानों को उनका अधिकार देने के लिए दृढ़ संकल्पित है.
