Politalks.News/Rajasthan. देशभर में जहां एसएससी और रेलवे में भर्ती परीक्षाओं को लेकर बेरोजगार युवाओं का केन्द्र सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है, वहीं राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़े आर्थिक संकट और रोजगार की विषम परिस्थितियों के बीच संवेदनशीलता रखते हुए कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा-2018 के विज्ञापित पदों में से रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है. सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के विज्ञापित पदों से कम पदों पर भर्ती होने के कारण ये पद रिक्त रहे हैं.
गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उच्च-स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति देने के निर्देश दिए. गौरतलब है कि कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा-2018 में सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के विज्ञापित पदों पर भर्ती होने से वंचित रहे अभ्यार्थियों द्वारा विगत कुछ समय से ज्ञापन देकर भर्ती के लिए निवेदन किया जा रहा था.
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इस महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए. विशेष योग्यजनों के हितार्थ कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा-2018 में दिव्यांगजन के 157 बैकलॉग पदों पर भी भर्ती करने का संवेदनशील निर्णय लिया है.
रीट-2018 परीक्षा लेवल-2 के पात्र अभ्यर्थियों की द्वितीय प्रतीक्षा सूची (री-शफल सूची) जारी करने का भी निर्णय लिया है. इससे स्कूल शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति दिए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा.
मुख्यमंत्री आवास पर देर शाम हुई इस बैठक में शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन बीएल जाटावत, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक रोली सिंह, प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार अश्विनी भगत, प्रमुख सचिव विधि विनोद भारवानी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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