यदि केंद्र सरकार को जनसंख्या बढ़ोतरी के आधार पर सीलिंग सीमा का पुनर्निर्धारण नहीं कर पा रही तो 4 करोड़ 46 लाख लाभार्थियों के लिए आवंटित खाद्यान्न का पूरा वितरण सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान सीलिंग सीमा में ही अन्य वंचित पात्र वर्ग के 5 प्रतिशत लाभार्थियों के नाम जोड़ने की अनुमति प्रदान करे- सीएम गहलोत