Budget 2026 : शहरों के विकास, छोटे उद्योगों को चैंपियन बनाने पर फोकस, आयकर छूट की उम्मीदें टूटी

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार आम बजट पेश किया। ये इतिहास में पहली बार है जब रविवार को बजट पेश किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 85 मिनट के बजट भाषण में कई बड़ी घोषणाएं की है. बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. केन्द्र सरकार ने बजट में शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ, कमजोर तबकों के सशक्तिकरण पर फोकस किया है. इसके साथ ही रेयर अर्थ कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है. इसके अलावा बायो-फार्मा शक्ति योजना और सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 की भी घोषणा की गई.

आयकर स्लैब में बदलाव नहीं
स्लैब में कोई बदलाव नहीं, लेकिन मोटर एक्सीडेंट क्लेम की राशि पर इनकम टैक्स छूट की घोषणा की गई है.
स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाने की घोषणा की गई है.

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राजकोषीय घाटा
राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.5 परसेंट से नीचे रखने का लक्ष्य

शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस
5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन, 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करने की घोषणा
प्राइवेट डेवलपर्स के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड

ग्रामीण और शहरी निकायों के लिए 1.4 लाख करोड़
राज्यों को ग्रामीण और शहरी निकायों के डेवलपमेंट के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान

आयुर्वेद और योग को बढ़ावा
भारतीय योग दुनियाभर में फैले, इसके लिए क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, हाई क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करेंगे, आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब्स स्थापित की जाएंगी, जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा.

'बायो-फार्मा शक्ति' योजना
'बायो-फार्मा शक्ति' योजना शुरू होगी, जिसके तहत तीन नए संस्थान खुलेंगे
3 नए एम्स बनाने की घोषणा
कैंसर की 17 दवाइयां पर कस्टम ड्यूटी फ्री
भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने पर फोकस, राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए योजना का प्रस्ताव, 1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स बनाई जाएंगी, जहां साइंटिफिक रिव्यू हो सकेंगे.

7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा
मुंबई-पुणे
पुणे-हैदराबाद
हैदराबाद-चेन्नई
हैदराबाद-बेंगलुरु
चेन्नई-बेंगलुरु
दिल्ली-वाराणसी
वाराणसी-सिलीगुड़ी

बालिका शिक्षा पर जोर
हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा.
विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव, विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव, विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की होगी समीक्षा, कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का प्रस्ताव, बड़े शहरों में अधिक मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने पर जोर

बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे
टेक्सटाइल के लिए नेशनल फाइबर स्कीम, मैन मेड फाइबर, एडवांस्ड फाइबर
नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद, मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे.
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज - खादी को प्रोत्साहित करने के लिए - प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केटिंग पर फोकस
वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा.

नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए संवर्धन योजना
भारत को कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम का प्रस्ताव

पूर्वोदय स्कीम
पूर्वोत्तर के 5 स्टेट में बौद्ध सर्किट - अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बनाया जाएगा.

रेयर अर्थ कॉरिडोर
केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा ताकि खनिज संपन्न राज्यों को फायदा मिले.

चिप मैन्युफैक्चरिंग
भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा
मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के कलपुर्जे बनाने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए

सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इम्पोर्ट टैक्स फ्री
माइक्रोवेव ओवन बनाने के पार्ट्स इम्पोर्ट करने पर छूट मिलेगी

स्कूलों, कॉलेजों में AVGC कंटेट क्रिएटर लैब
15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की योजना

पटना, वाराणसी में शिप रिपेयर इकोसिस्टम
पटना और वाराणसी में 'शिप रिपेयर इकोसिस्टम' बनाने की घोषणा, इनलैंड वॉटरवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पटना और वाराणसी को डेवलप किया जाएगा. अगले पांच सालों में देश भर में 20 नए जलमार्ग शुरू करने का लक्ष्य 

छोटे उद्योगों को मजबूत करने पर जोर
MSME सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ के बजट की घोषणा, छोटे उद्योगों को चैपिंयन बनाने का संकल्प, Budget 2026 में MSME सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 10000 करोड़ रुपये का नया MSME ग्रोथ फंड बनाने की घोषणा.