Politalks.News/Rajasthan. केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ 36 दिनों से जारी किसान आंदोलन के पक्ष में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है. जिसके तहत आने वाली 5 जनवरी से 11 जनवरी तक प्रदेश कांग्रेस ‘किसान बचाओ देश बचाओ अभियान‘ शुरू करने जा रही है. जबकि 3 जनवरी को दोपहर 12 से 4 बजे तक राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर कांग्रेस बड़ा धरना करने जा रही है. इस धरने में सीएम अशोक गहलोत के अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत सभी मंत्री और विधायक शामिल होंगे.
बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर अचानक बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह दोनों फैसले लिए गए. हांलाकि बुधवार को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि अजय माकन जब प्रदेश दौरे पर आए थे, तब यह तय हुआ था कि हर बुधवार को अनौपचारिक मंत्रिपरिषद की बैठक की जाएगी. सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर अनौपचारिक चर्चा करेंगे. इसी क्रम में बुधवार को मंत्री के मंत्रियों के साथ उनकी अध्यक्षता में अनौपचारिक बैठक हुई थी जिसमें धरना देने का फैसला लिया गया था.
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प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी नेताओं को बिल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी और उन्हें किसानों की बददुआएं लगेंगी. केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ पिछले 35 दिन से देश के कई हिस्सों में किसान इस हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में धरने पर बैठे हैं. न उनके पास ओढ़ने को चादर है और न खाने को खाद्य सामग्री, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है. डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार इस बड़े आंदोलन को भी चंद लोगों का आंदोलन करार देकर उनका मजाक उड़ा रही है.
गोविंद सिंह डोटासरा ने आगे कहा कि मोदी सरकार हठधर्मिता पर उतारु है. किसानों की समस्या का समाधान करने की सरकार में इच्छाशक्ति नहीं है. वहीं कृषि कानूनों के विरुद्ध आर-पार की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी मरते दम तक किसानों के साथ खड़ी है. डोटासरा ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ 5 से 11 जनवरी तक कांग्रेस बचाओ देश बचाओ अभियान प्रदेश भर में शुरू किया जाएगा. 7 दिन तक सरकार के मंत्री, विधायक जनप्रतिनिधि और स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर इन कानूनों का विरोध करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि केंद्र के कृषि कानून किस प्रकार से किसानों के हित में नहीं है.
राज्यपाल पर दबाव बनाने के लिए करेंगे धरना
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसानों के हित में राज्य सरकार ने तीन कृषि बिलों को पारित किया था जिन्हें राज्यपाल मंजूरी नहीं दे रहे हैं. हम 3 जनवरी को होने वाले इस धरने के जरिए राज्यपाल पर दबाव बनाएंगे. हमारा धरना किसान आंदोलन के समर्थन में और हमारे तीन कृषि बिल्स को राज्यपाल द्वारा रोकने के खिलाफ दिया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीनों उपचुनाव को लेकर पार्टी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है और तीनों ही उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार के कामकाज से जनता पूरी तरह से खुश है.
