Politalks.News/Rajasthan. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लीखकर विद्युत कंपनियों द्वारा औधोगिक इकाइयों की तर्ज पर घरेलू उपभोक्ताओं पर लोड के हिसाब से स्थायी शुल्क वसूलने के प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की है. सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीएम गहलोत को लिखे पत्र में कहा कि, ‘किसान और आम उपभोक्ता पहले से ही कोरोना के कारण महंगाई की दोहरी मार झेल रहा है और ऐसे में इस प्रकार के आदेशों से आम जन की जेब पर जबरदस्त अतिरिक्त भार बढ़ेगा. सांसद बेनीवाल ने मुख्यमंत्री गहलोत से आग्रह किया कि इस तरह के स्थायी शुल्क के प्रस्ताव को निरस्त कर जनता को राहत प्रदान करें.
दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मुलाकात
इससे पहले सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में स्थित गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की और कई क्षेत्रीय व सियासी मुद्दों पर पर चर्चा की.
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क्षारीय व शुष्क भूमि को लेकर केंद्र की यह है योजना- मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए बताया की देश के 15 राज्यों में प्रायोगिक आधार पर ऐसी जमीन को खेती के दायरे में लाने के लिए और समस्याग्रस्त मृदा के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना के रूप में विभाग सुधार का कार्यान्वयन कर रहा है. इसके साथ ही मंत्रीजी ने बताया कि राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में कृषि क्षेत्र सहित पूरे देश मे कृषि उत्पादन को बनाये रखने को दृष्टि से वीभिन्न योजनाएं चल रही है.
