पॉलिटॉक्स ब्यूरो. प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव से ठीक पहले गहलोत सरकार ने निजी चौपहिया वाहन मालिकों को बड़ा झटका देते हुए स्टेट हाईवे (State Highway) पर फिर से टोल देना अनिवार्य कर दिया है. पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार ने अपने अंतिम बजट के बाद वित्त विधेयक पेश करते समय अप्रैल 2018 से स्टेट हाईवे को निजी वाहनों के लिए टोल फ्री कर दिया था.