पॉलिटॉक्स ब्यूरो. राजस्थान के प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर रविवार को पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने गहलोत सरकार (Arun Chaturvedi on Gehlot) के एक साल पूरे होने और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर सवाल उठाये. अरूण चतुर्वेदी पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है. भाजपा मुद्दों के आधार पर चुनाव में जाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ झुठे वादों के सहारे जनता के बीच जाने का प्रयास कर रही है.
अरुण चतुर्वेदी ने पंचायत पुर्नसीमांकन का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाये. चतुर्वेदी ने आगे कहा (Arun Chaturvedi on Gehlot) कि पहले जनसंख्या के आधार पर पुर्नसीमांकन होता था लेकिन गहलोत सरकार द्वारा राजनीतिक आधार पर पुर्नसीमांकन किया जा रहा है. इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है. वहीं कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र में किये गए वादों को अब तक पूरा नहीं करने का भी चतुर्वेदी ने आरोप लगाया.
अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि गहलोत सरकार ने राजनीतिक लाभ के चलते शैक्षिक योगयता के नियम को खत्म कर दिया है. साथ ही चतुर्वेदी ने कहा कि किसानों की ऋण माफी का मुद्दा महज कांग्रेस का चुनावी नारा बनकर रह गया है. प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को झूठे सपने दिखाकर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन आज तक बेरोजगार युवाओं के खातों में पैसे नहीं आये हैं. (Arun Chaturvedi on Gehlot) चतुर्वेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है.
पूर्व प्रदेशाध्यक्ष चतुर्वेदी ने गहलोत सरकार पर जनता से छलावा कर सत्ता में आने का आरोप लगाते हुए (Arun Chaturvedi on Gehlot) आगे कहा कि गहलोत सरकार ने अपने एक साल के शासन में आमजन, किसानो, मजदूरों और युवाओं का जीवन अत्यन्त कष्टमय कर दिया है. राज्य के किसानों को 10 दिन में कर्जा माफ करने का वादा किया था. आज कर्ज से परेशान किसानों की आत्महत्या गहलोत सरकार के माथे पर कलंक है. सत्ता में आने के लिये कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में विधुत दरों को नहीं बढानें का वादा भी झूठा साबित हुआ. फ्यूल चार्ज के नाम पर सरकार बिजली बिलों में अवैध वसूली कर रही है जिससे गरीबों का बजट बिगड़ रहा है. वहीं चतुर्वेदी ने गहलोत सरकार पर जल स्वाबलंबन योजना, स्वच्छ भारत योजना, केंद्र सरकार द्वारा जारी पैसे को रोकने का भी आरोप लगाया.
अरुण चतुर्वेदी ने आगे बताया कि भाजपा सरकार के न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में गांव की चैपाल पर 142 लाख राजस्व प्रकरणों का निष्पादन किया गया था जिसे गहलोत सरकार ने बंद कर दिया. प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है. महिला अपराध, दलित अत्याचार में वृद्वि हुई है. (Arun Chaturvedi on Gehlot) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में पंचायतीराज संस्थाओं में 5160 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की थी लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया भी प्रारम्भ नहीं हो पाई है. वहीं चतुर्वेदी ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान भाजपा अनेकों मुद्दों पर गहलोत सरकार के खिलाफ जन-आंदोलन करेगी.
