राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की मियाद और 6 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई. इसके साथ ही जम्मू- कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल को भी उच्च सदन से निर्विरोध पारित कर दिया गया. आरक्षण बिल पहले ही लोकसभा से पारित हो चुका है और…