हनुमान बेनीवाल के पत्र के बाद केंद्र सरकार ने दिए अंबुजा सीमेंट प्लांट पर जांच के आदेश

मुंडवा में निर्माणाधीन अंबुजा सीमेंट कंपनी प्लांट के पर्यावरण अनापत्ति की जांच के आदेश, पर्यावरण स्वीकृति को लेकर लिखा था सांसद बेनीवाल ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र, लोकसभा में भी मुद्दे को उठा चुके हैं हनुमान बेनीवाल

हनुमान बेनीवाल के पत्र के बाद अंबुजा सीमेंट प्लांट पर जांच के आदेश
हनुमान बेनीवाल के पत्र के बाद अंबुजा सीमेंट प्लांट पर जांच के आदेश

Politalks.News/Rajasthan/AmbujaCement/HanumanBeniwal. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा लिखे एक पत्र पर संज्ञान लेते हुए केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुंडवा में निर्माणाधीन अंबुजा सीमेंट प्लांट द्वारा ली गई पर्यावरण अनापत्ति की जांच के आदेश दिए हैं. सांसद बेनीवाल ने कंपनी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर ली गई पर्यावरण स्वीकृति को लेकर 21 बिंदुओं में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को आपत्ति देते हुए पर्यावरण अनापत्ति की जांच की मांग की थी. इन आपत्तियों में प्रमुख रूप से कम्पनी द्वारा प्लांट की शहर से दूरी, आस-पास के क्षेत्रों के तालाबों, पशु-पक्षियों व अन्य वन्य जीवों तथा अन्य कई तथ्यों को मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया था. आरएलपी मुखिया बेनीवाल लोकसभा में संसद की उद्योग व याचिका समिति के समक्ष भी इस मामले को उठा चुके हैं.

मामले पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है, लेकिन कंपनी ने मापदंडों के विपरीत गलत तथ्यों के आधार पर ईसी ली है. उन्होंने जल्द ही केंद्रीय मंत्री से मिलकर मामले की जांच की प्रगति की समीक्षा करने की बात भी कही.

गौरतलब है कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल लॉकडाउन के दौरान भी अंबुजा सीमेंट कंपनी के इस प्लांट पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं. मार्च के महीने में सांसद बेनीवाल ने अंतराष्ट्रीय मजदूर दिवस की पूर्व संध्या पर 800 मजदूरों पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करने को लेकर राज्य सरकार के अधिकारियों पर सवालिया निशाना लगाया था. इसके साथ ही इस मामले में सीमेंट कंपनी और सरकार के बीच मिली भगत की बात भी कही थी.

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सांसद बेनीवाल ने मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर नागौर जिले के मुण्डवा में निर्माणाधीन अंबुजा सीमेंट कंपनी को कोरोना के कहर के मध्यनजर देशव्यापी लॉकडाउन के बीच काम करने की अनुमति जारी करने का आधार पूछा था. सांसद ने आरोप जड़ते हुए कहा था कि प्लांट निर्माण में 2500 से अधिक मजदूर एवं कार्मिक कोरोना संकट के मद्देनजर अपने गृह राज्य एवं गांव जाना चाहते हैं लेकिन कंपनी प्रबंधन हठधर्मिता के चलते उन्हें वहां काम करने पर मजबूर कर रही है. इस मामले में बेनीवाल ने कंपनी प्रबंधन और स्थानीय पुलिस प्रशासन पर सांठगांठ के आरोप भी लगाए थे.

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