बच्चों से बुजुर्गों तक, रखी सबके मन की बात- भजनलाल सरकार के तीसरे बजट में दीया ने दी सौगात

डॉक्यूमेंट्स के बिना भी सबको फ्री इलाज, प्रति व्यक्ति आय 2.02 लाख रुपए तक पहुंचने की उम्मीद, दूसरे राज्यों की कार-बाइक का रजिस्ट्रेशन कराना हुआ सस्ता, नए ब्रिज और सड़कों पर खर्च होंगे 1800 करोड़, यमुना जल योजना के लिए 32 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट, PHED में 3000 संविदाकर्मियों की भर्ती होगी, 3 लाख नये नल कनेक्शन, स्कूल भवनों का होगा कायाकल्प

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की. दीया कुमारी ने बजट भाषण में विकसित राजस्थान @2047 की तस्वीर पेश की. दीया कुमारी ने बजट भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल सुविधाओं और औद्योगिक विकास को लेकर कई घोषणाएं की है. किसानों, युवाओं, नौकरीपेशा और बुजुर्गों के लिए भी कई घोषणाएं की गई. दीया कुमारी ने कहा कि प्रदेश की सरकार 2028-29 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने के लिए वचनबद्ध है.

राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
राज्य सरकार ने बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी के गठन की घोषणा की है जो कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का भी अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट भाषण में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि 2026-27 में जीएसडीपी 21 लाख करोड़ रुपये पार करेगी और प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 2 हजार रुपये तक पहुंचेगी.

दूसरे राज्यों की कार-बाइक का रजिस्ट्रेशन सस्ता
दूसरे राज्यों से नये-पुराने वाहन खरीदने वालों के लिए बजट में बड़ी घोषणा की गई है. वाहनों के टैक्स रजिस्ट्रेनशन में पहले 25% की छूट मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है. इसके साथ ही प्रदूषण कम करने और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए में 60 नए CNG स्टेशन और 250 नए EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किये जाएंगे.

पुराने बकाया टैक्स के मामलों को सुलझाने के लिए सरकार ने दी बड़ी राहत दी है. सरकार VAT, कृषि विपणन, भूमि कर, परिवहन और खनन विभाग से संबंधित नई एमनेस्टी योजनाएं लाएगी. इससे आमजन और व्यापारियों को पेनल्टी और ब्याज में भारी छूट मिलेगी. इसके साथ ही 16.5 टन से अधिक भारी मालवाहक वाहनों के लिए अब वन-टाइम पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा. इससे हर साल टैक्स भरने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी. इसके अलावा 6 साल पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों और 15 साल पुराने गैर-परिवहन (कार-बाइक) वाहनों पर ग्रीन टैक्स की दरों में संशोधन किया जाएगा.

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अब सबको मुफ्त इलाज
प्रदेश में अब सबको मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी. पहले डॉक्यूमेंट के अभाव मरीजों को परेशान होना पड़ता था अब बिना दस्तावेज के भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी. खासतौर पर असहाय और विमंदित लोगों को मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना और निरोगी राजस्थान के तहत निशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा. बच्चों और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जेके लॉन चिकित्सालय में 500 बेड क्षमता वाला IPD टावर 75 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा. इसमें न्यूरोलॉजी विभाग की स्थापना की जाएगी और 200 बेड वाला पीडियाट्रिक IPD भी विकसित किया जाएगा, जिसमें नियोनेटल आईसीयू की सुविधा भी शामिल है. वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में जिला अस्पतालों में नशा मुक्ति केन्द्र शुरू करने की घोषणा की

युवाओं, बच्चों-किशोरियों को संबल
बजट में सरकार ने युवाओं को संबल देने का प्रयास किया है. इसके लिए 1 लाख युवाओं के लिए 10 लाख तक के कर्ज पर शत प्रतिशत ब्याज अनुदान देने और युवाओं की मेंटरिंग के लिए 'डिजिटल रेजिडेंस एंड एंपावरमेंट मेंटरिंग' (DREAM)प्रोग्राम की घोषणा की. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन भाषाओं की ट्रेनिंग कराई जाएगी और आउटकम स्किल बेस्ड बोर्ड का होगा गठन भी किया जाएगा. गांवों में होम-स्टे चलाने वालों को ब्याज अनुदान के साथ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी. अजमेर, भरतपुर और कोटा में 20 करोड़ की लागत से Data Lab और AI Lab जैसे नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नो हब की स्थापना की जाएगी. इसके साथ ही 150 और कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित कर 50 हजार छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी.

प्रदेश की 7,500 आंगनबाड़ियों को आधुनिक 'नंद घर' के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके साथ ही 17,895 आंगनबाड़ी केंद्रों को पहली बार बिजली कनेक्शन से जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही बच्चों और किशोरियों के लिए IIT दिल्ली के सहयोग से 24 घंटे चलने वाली AI आधारित लाइव मेंटरिंग सेवा शुरू की जाएगी. वहीं, जामडोली स्थित बाल गृह के विस्तार की भी घोषणा की गई है. बाल गृह की क्षमता 125 से बढ़ाकर 250 की जाएगी. इसके साथ ही प्रदेश में मेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा. जिला चिकित्सालयों में मनोचिकित्सक लगाये जाएंगे. इसके साथ वित्त मंत्री दीया कुमारी उन लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है जो डॉक्यूमेंट के अभाव में मुफ्त इलाज की सुविधा नहीं ले पा रहे हैं. अब प्रदेश में वे लोग भी मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ ले सकेंगे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है. गंभीर मरीजों के इलाज के लिए सरकार राज सुरक्षा के नाम से नई योजना शुरू करेगी.

स्कूलों का होगा कायाकल्प
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी की भी घोषणा की. वहीं स्कूली बच्चों के लिए खेल किट और जादुई पिटारे के लिए सरकार 323 करोड़ रुपए खर्च करेगी. इसके साथ ही 10वीं और 12वीं कक्षा की मेधावी छात्राओं को लैपटॉप के लिए 20000 रुपए दिये जाएंगे. 450 करोड़ की लागत से जर्जर भवनों में चल रहे स्कूलों के नये भवनों निर्माण कराया जाएगा और 500 करोड़ की लागत से 2500 से ज्यादा स्कूल भवनों की मरम्मत पर खर्च किये जाएंगे. वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में प्रदेश के सभी स्कूलों में टॉयलेट बनाने की घोषणा की. अगले सत्र (2026-27) से 500 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी और प्रत्येक जिले में एक स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा. इसके साथ ही टॉयलेट सुविधा से वंचित सभी स्कूलों में नए टॉयलेट बनाये जाएंगे.

राज ममता राजस्थान मेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम
मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, बदलती जीवन शैली और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में अवसाद, चिंता और आत्महत्या जैसी समस्याओं की रोकथाम के लिए राज ममता राजस्थान मेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा.

सड़कों का होगा विकास, हादसे होंगे कम
सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य राजमार्गों पर करीब 20 हजार किलोमीटर सड़कों के कार्य का प्रस्ताव रखा गया है. प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को गंभीर चुनौती मानते हुए सरकार ने वर्ष 2027 तक सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु दर को 90 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य तय किया है. राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और शहरी क्षेत्रों में आधुनिक दुर्घटना प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी. इस पूरी योजना के लिए लगभग 2,090 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है.

साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम को आधुनिक बनाया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए ऑटोमेशन लागू किया जाएगा. इसके साथ ही एक्सीडेंट रोकने के लिए100 करोड़ की लागत से 2000 कैमरे लगाए जाएंगे.भारत सरकार की स्वीकृति से ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के ऑटोमेशन पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में सड़क हादसे रोकने के लिए प्रदेशभर में 2000 कैमरे लगाने की भी घोषणा की. इसके साथ ही हाईवे पर नई सुविधाएं भी विकसित की जाएगी.

प्रदेश में 15 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे. 1800 करोड़ की लागत से नये ब्रिज और सड़कें बनेंगी. वहीं, नॉन पैचेबल सड़कों के लिए की 1400 करोड़ और मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ की घोषणा की गई है. अलावा 500 करोड़ की लागत से 250 अटल प्रगति पथ बनेंगे और बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

यमुना जल योजना
राजस्थान सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत की है. हरियाणा से प्रदेश को पानी दिलाने के लिए यमुना जल योजना के तहत 32,000 करोड़ की परियोजना जल्द शुरू की जाएगी. राज्य में 3 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और टोंक जिले में फव्वारा पद्धति से सिंचाई पर 100 करोड़ खर्च होंगे. किसानों को आधुनिक उपकरण देने के लिए 160 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे 50,000 कृषकों को लाभ मिलेगा. कृषि विकास और कृषक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

सरकार आधुनिक तकनीक का उपयोग करके कृषि उत्पादों की पैदावार बढ़ाने, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में सुधार करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है. इसके अलावा, फिशरी, सिंचाई, पशुधन और डेयरी उत्पादों को सशक्त बनाकर किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है. इस पहल से अन्नदाताओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और राज्य में कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी.

3 लाख नये पेयजल कनेक्शन
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में पेयजल को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की. जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की भर्ती की जाएगी. सरकार नई जल नीति लाएगी और हर घर नल योजना में करीब 6500 गांवों को जोड़ा जाएगा. सरकार 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन देगी. गर्मी के सीजन में सरकार करीब 600 ट्यूबवेल लगाएगी. इसके साथ ही समर कंटिजेंसी प्लान के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को 1-1 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा. इसके अलावा पेयजल की गुणवत्ता जांच के लिए मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब भी शुरू होगी.

इनको भी मिला सरकार का साथ
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में 15 करोड़ की लागत से मिट्टी कलाकारों को इलेक्ट्रिक चाक देने की घोषणा की है. इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए किया गया है. झुंझुनूं, चूरू और सीकर की 60 से ज्यादा हवेलियों के सौन्दर्यीकरण के लिए 200 करोड़ की घोषणा की गई है. सरकार का लक्ष्य शेखावाटी की हवेलियों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने का है. इसके अलावा कुलधरा में पर्यटन केन्द्र शुरु करने की घोषणा की गई है.

नए इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा
बजट में की 350 करोड़ रुपए लागत से नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई है. जोधपुर, पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए 3600 हैक्टेयर जमीन विकसित की जाएगी. इस पर अगले दो साल में 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. झुंझुनू में वॉर म्यूजियम बनाने की भी घोषणा की गई है. प्रदेश में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगाए जाएंगे 50,000 नए सोलर पंप प्लांट, नई आईटी पॉलिसी, नई ड्रोन पॉलिसी की घोषणा, राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 भी लाया जाएगा.

साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा
राजस्थान सरकार ने राज्य में साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. लोगों को डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी. इस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन अपराधों की निगरानी, अपराधियों की पहचान और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इसके साथ ही आम जनता को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया जाएगा और साइबर सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी. इस पहल से राज्य में साइबर अपराध कम होंगे और नागरिकों की डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन गतिविधियों में सुरक्षा बढ़ेगी.

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा
राजस्थान के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक नगरों- पुष्कर, खाटू श्याम जी, देशनोक, पोकरण, डिग्गी और मंडावर के मुख्य प्रवेश मार्गों को 'मॉडल रोड' के रूप में विकसित किया जाएगा. इन सड़कों पर लाइटिंग, फुटपाथ और सौंदर्यीकरण के विशेष काम कराये जाएंगे. वहीं भरतपुर में पर्यटन और बड़े आयोजनों के लिए 100 करोड़ की लागत से एक भव्य 'बृज कन्वेंशन सेंटर' का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा 5 जिलों में नया 'थार सांस्कृतिक सर्किट' बनाने का प्रस्ताव है. जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर को जोड़कर नया थार सांस्कृतिक सर्किट बनाया जाएगा. इसके साथ ही अब 60,000 बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा कराई जाएगी. 50,000 बुजुर्गों को एसी ट्रेन से देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी और 10,000 बुजुर्गों को हवाई यात्रा के जरिए पशुपतिनाथ (नेपाल) के दर्शन कराये जाएंगे.