सचिन पायलट ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर उठाये सवाल, कहा- सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी कांग्रेस

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुधवार को टोंक में SIR समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. सचिन पायलट ने निर्वाचन विभाग की SIR यानि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाये. सचिन पायलट ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम और स्वरूप में बदलाव पर भी विरोध जताया। पत्रकारों से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस वोटर लिस्ट से नाम काटने और गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश भर से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि मतदाता सूची से वैध मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन से पहले ही कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं. ये भी पढ़े : लॉन्ग-टर्म लिव-इन रिलेशनशिप में महिला को मिले ‘पत्नी’ का दर्जा- मद्रास हाईकोर्ट निष्पक्षता से काम करें निर्वाचन आयोग सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश इस तरह की शिकायतें आ रही है कि सैकड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं. अनेक लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा. कांग्रेस नेताओं ने समय-समय पर इस मुद्दे को उठाया है. निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है की निष्पक्षता से काम करें. उन्होंने राजनीतिक दुर्भावना से वोटर लिस्ट से नाम काटने का विरोध किया. सचिन पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि वोट चोरी की जो संभावना पैदा की जा रही है कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध करेगी.उन्होंने इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कदम बताते हुए कहा कि अगर प्रशासन इस तरह से वोटर्स का नाम काटने का काम करेगा तो कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करेगी. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग से निष्पक्षता से कार्रवाई करनी चाहिए. टाइम पास कर रही सरकार- पायलट स्थानीय निकाय चुनाव टालने को लेकर भी सचिन पायलट ने सरकार पर निशाना साधा. पायलट ने कहा कि सरकार टाइम पास करना चाह रही है. सरकार बहानेबाजी करके चुनाव टालती रही है. अगर अब चुनाव होते भी है तो उसका पूरा श्रेय हाईकोर्ट को जाता है. जब हाईकोर्ट का आदेश आता है तो सरकार हलचल में आती है. https://www.youtube.com/watch?v=esuQ1cOd7HY मनरेगा को खत्म करना चाहती है सरकार सचिन पायलट ने मनरेगा का नाम बदलने पर भी सरकार पर निशाना साधा. पायलट ने कहा कि नाम और स्कीम बदलने को सब गलत मान रहे है. मनरेगा गरीबों के पास एक मात्र सुरक्षा कवच था. केंद्र सरकार इस स्कीम को खत्म करना चाहती है इसलिए इसका बजट अनुपात 60-40 कर दिया। मनरेगा को खत्म करने का सरकार ने जो काम किया है कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेंगी.