कड़ाके की ठंड के बीच रातभर धरने पर बैठे बेनीवाल का किसानों की मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जनहित की मांगों को लेकर आयोजित किसान स्वाभिमान रैली शनिवार दोपहर रियां बड़ी में शुरू हुई, जो रविवार अलसुबह करीब 06 बजे तक जारी रही। कड़ाके की ठंड के बावजूद सांसद बेनीवाल पूरी रात सभा स्थल पर डटे रहे।

धरने को संबोधित करते हुए सांसद बेनीवाल ने बजरी माफिया, पीएम फसल बीमा योजना की खामियां, फसल बीमा भुगतान, बिगड़ती कानून व्यवस्था, सीमेंट कंपनियों की मनमर्जी, गौचर भूमि की किस्म बदलने जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार और प्रशासन को घेरा। उन्होंने कहा कि जनविरोधी नीतियों के कारण ग्रामीण क्षेत्र का किसान लगातार संकट झेल रहा है और जब तक किसानों व आमजन की जायज मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, एडीएम ने मांगा मंगलवार तक का समय

धरने के दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसमें

• बजरी माफियाओं पर कार्रवाई
• पीएम फसल बीमा योजना में सुधार
• मेड़ता–रास एवं मेड़ता–पुष्कर रेलवे लाइन भूमि अवाप्ति से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा
• अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों को आपदा घोषित करने
• हाई टेंशन लाइन से प्रभावित कृषि भूमि का मुआवजा
• मूंग तुलाई से जुड़े मुद्दों सहित कई मांगें रखी गईं।

इस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (ADM) ने बताया कि इन मांगों पर सरकार के उच्च स्तर पर चर्चा आवश्यक है और इसके लिए मंगलवार तक का समय मांगा। सांसद बेनीवाल ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय सीमा तक सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ, तो मंगलवार को फिर से रियां बड़ी में एकत्र होकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

सभा स्थल पर ही किया रात्रि पड़ाव, समर्थकों के लिए भोजन की व्यवस्था

सांसद हनुमान बेनीवाल ने पूरी रात सभा स्थल पर ही पड़ाव डाला और आंदोलन में शामिल समर्थकों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई। पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी, दिलीप चौधरी सहित प्रतिनिधिमंडल और प्रशासन के बीच लगातार वार्ता होती रही, लेकिन देर रात तक कोई अंतिम निर्णय नहीं निकल सका।

“जेएसडब्लू और अंबुजा की मनमर्जी नहीं चलने देंगे”

धरने के दौरान सांसद बेनीवाल ने कहा कि नागौर जिले में जेएसडब्लू और अंबुजा सीमेंट कंपनियों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियां किसानों को उचित मुआवजा नहीं दे रही हैं और भाजपा व कांग्रेस के कुछ नेता इन कंपनियों के हित में काम कर रहे हैं।